दाङ, बैशाख २२ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश’ पारित गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएका आठ अध्यादेश मध्य सात प्रमाणीकरण गरेपनि एउटा ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश’ पुर्नंबिचारका लागि आइबार सरकार समक्ष फिर्ता पठाएका थिए ।
तर, त्यो ‘संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ सम्बन्धि अध्यादेश सोमबार बिहानको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न भनेर फेरि राष्ट्रपति पौडेलको कार्यालयमा सिफारिस गरि पठाएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश पारित गर्न नैतिक रुपमा बाध्य भएका हुन । संसदको बैठक होल्डमा राखेर मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत अध्यादेश पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि राष्ट्रपति अप्ठेरोमा परेका हुन ।
यो अध्यादेश पारित भए संगै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अब तीन जना मात्रै सहमत भए पनि निर्णय कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघिकै ब्यबस्था अनुसार वा संविधानअनुसार कम्तिमा बहुमत (चार जना)ले निर्णय कार्यान्वय गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र चार जना सदस्य (गणपुरक संख्या) को उपस्थिति अनिवार्य ठानिन्छ ।
६ सदस्यीय सवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने ब्यबस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यतिखेर कानुन तथा न्यायमन्त्री सोविता गौतम छिन् ।
हाल सर्बौच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस छैनन् । कारण चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गएका थिए । सर्वौच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल छिन ।
अहिलेको अवस्थामा न्यायपरिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सदस्यहरू सभामुख डिपी अर्याल, र कानुन मन्त्री सोबिता गौतम मात्रै भएपनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । कारण उनीहरु सबै एउटै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हुन ।
उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलको नेता भिष्मराज आङदेम्बेले साथ नदिएपनि अब प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक परिषद सहजै नियुक्तीहरु गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु पाँच अध्यक्षसहित १३ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार गत फागुनमै न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठताका आधारमा सर्वौच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो। जस्मा हाल बरिष्ठतम न्यायाधीस सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए ।
तर हालसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसेको हुँदा सर्बौच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।
दुई तिहाइ बुहमत नजिकको प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकाले संसद बाट सहजै पारित हुन सक्ने अवस्था छँदा छँदे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउन खोजेनन् । बरु उनले सटकट बाटो रोजेका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री शाहलाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमध्ये निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई पद, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा एक जना सदस्य , मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद, थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद र महिला आयोगका रिक्त एक सदस्य पदमा नियुक्त गर्न सहज हुने देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेश मार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। जतिबेला उनले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ मा रहेको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेका थिए । मंसिर २०७७ मा ओली सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी अध्यक्षसहित तत्काल बहाल बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था राखेको थियो।
सोही आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई नियुक्त गरेका थिए । ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा गएपछि ती पद रिक्त भएका छन् । तर, त्यतिखेर अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका कतिपय संवैधानिक अंगका पदाधिकारी अहिले पनि काम गरिरहेका छन ।
यो भन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले संसद्ले नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि, पहिलो संशोधन) ऐन २०८२’ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर, त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाइ दिएका थिए । अहिलेको बालेन सरकारले पनि सोही तरिकाले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष दबाब सृजना गरेको थियो ।
जबबी शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख ८ गते वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिसका आधारमा बैशाख अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । तर वैशाख १० गते फेरि सरकारले विशेष कारण भन्दै आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गर्न पुनः राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
जस्का कारण राष्ट्रपतिले अधिवेशन स्थगित भएको सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको यो कदमलाई बिपक्षी दलहरुले लोकतान्त्रिक मर्म बिपरित निरुङकुश सैलीमा सरकार चल्न खोजेको भन्दै बिरोध गर्दै आएका छन् ।
