देउखुरी, पुस २४ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने बताएका छन् ।
दाङको भालुबाङमा बिहीबार भएको ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा अध्ययन प्रमाणिकरण’ विषयक कार्यशालामा उनले वन, वातावरण, जैविक विविधता र पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान रहेको बताए ।
अनियन्त्रित मेसिन प्रयोगका कारण पहाड चिरिँदा पानीका मुहान सुक्ने, वर्षाको ढाँचा बदलिने र तापक्रम बढ्दै जाने जस्ता समस्या गम्भीर बन्दै गएको हुँदा त्यसपति सजगता अपनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
त्यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कठोर नीति आवश्यक भएको उनले आँैंल्याए ।
‘समस्या नजिकबाट देखिएका छन् । अब कठोर भएर अघि बढ्नैपर्छ । आवश्यक परे कानुन परिमार्जन हुन्छ, नयाँ बनाइन्छ,’ उनले भने ,‘वैज्ञानिक ढंगले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।’
प्रदेश सरकारले एक वडा एक पोखरी अभियान अघि बढाएको उनले बताए । जलवायु वित्त प्रदेश र स्थानीय तहमा नआउँदा महत्वपूर्ण योजना बनाउने काममा चुनौती रहेको भएपनि समाधान खोजिने जानकारी दिए ।
त्यस्तै उनले संघीय सरकारले प्राप्त जलवायु वित्त केन्द्रमै सीमित राख्नु अन्यायपूर्ण भएको तर्क गरे । नेपालले विश्वस्तरको औद्योगीकरणबाट उत्पन्न असर भोगिरहनु परेको भन्दै उनले सो समस्याको समाधान प्रदेशस्तर बाट गरिदा प्रभावकारी हुने बताए ।
कार्यक्रम प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षता भएको हो । प्रारम्भिक अध्ययन नतिजा डा. पपुलर जेन्टल र डा. सन्तोष नेपालले प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश कृषी वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक, सामाजिक विकास समितिका सभापती यमबहादुर नेपाली लगायतले सम्वोधन गरेका थिए । डाक्टर मनोहरा खड्काले उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन ।
जलाधार संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्भरण, वन तथा कृषि क्षेत्रको समन्वयलाई सरकारी तहले पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा अनुकूलन तथा न्यूनीकरण योजनामा ठोस प्रगति नदेखिएको अध्ययनले संकेत गरेको छ ।
बजेट अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच नहुनु र दातृ परियोजनाको केन्द्रमै निर्भर ढाँचा कायम रहनु प्रमुख समस्याको रुपमा औंल्याइएका छन् ।
