दाङ, असोज ८ । संघीय तथा प्रदेश सरकारका सांसदका साथै राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुका लागि यसअघि दिदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा सरकारले खारेज गरि दिएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेकका स्वकीय सचिवका सुविधाहरु खारेज गरिएका छन् ।
सरकारको असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार अबदेखि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् ।
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज ८ गते बुधवार
