देउखुरी , पुस १९ । दाङमा माघ सांस्कृतिक महोत्सव सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शुक्रबार महोत्सवको उद्घाटन गरेका हुन ।
उद्घाटन पछि सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले थारु समुदायको प्रदेशका हरेक निकायमा १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको बताए ।
प्रदेशमा झण्डै १५ प्रतिशत थारु समुदायको जनसंख्या रहेको हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्दै राज्यका हरेक निकायमा १४ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको उनले बताएका हुन । उनले सोही अनुरुप थारु समुदायका युवालाई निजामति सेवामा प्रवेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।
प्रदेश निजामति सेवा ऐनले थारु समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै उनले अब नियमावली बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता ब्यक्त गरे ।
थारु समुदायको प्रतिनिधित्वलाइ राज्यले सम्बोधन हुँदा अब युवा पुस्ता अब आफ्नो समुदायको विकास र समृद्धिका लागि अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले औंल्याएका थिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशमा बोलिने थारु लगायत चलनचल्तिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतापनि व्यक्त गरेका थिए ।
‘छिट्टै ऐन निर्माण गरेर सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सम्बोधन गर्छौं,’ उनले भने ‘थारु समुदायको कला, संस्कृतिलाई आर्थिक विकास र समृद्धि संग जोड्न जरुरी छ ।’
थारु समुदायको कला, संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्न थारु संग्रहालय निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको उनले बताएका थिए । थारु कल्याण कारीणीसभा दाङले थारु समुदायको कला संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले माघ सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरेको हो । पुसको २० गतेसम्म महोत्सव चल्ने छ ।
महोत्सवमा थारु नृत्य, थारु हस्तकलासँगै थारु परिकार माछा, घोंगी, गँगटा, सुँगुरको मासु, मुसाको मासु, ढिक्री, अनदीको रोटीलगायतका विभिन्न परिकार राखिएको छ ।
‘आर्थिक जागरण र सांस्कृतिक रुपान्तरण हाम्रो अभियान, सामाजिक न्याय सहित समृद्धिमा हाम्रो योगदान’ भन्ने नारा सहित माघ महोत्सव आयोजना गरिएको छ ।
थारु कल्याणकारीसभा दाङका सभापति अशोककुमार चौधरीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रमलाई उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, मतहवा महासंघका चन्द्रप्रकाश चौधरी, केन्द्रीय सल्लाहकार लक्ष्मी चौधरी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यसक्रममा थारु कल्याणकारीणी सभाले विभिन्न माग राख्दै १० बुदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाएको थियो । थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, थारु समुदायको मतहवा परम्परालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने लगायतका माग त्यसमा समेटिएका छन् ।
