दाङ, साउन ७ । लुम्बिनी प्रदेशले आज नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । रुपन्देहीबाट प्रतिनिधत्व गर्ने नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी प्रदेशको छैठौं मुख्यमन्त्री बन्न निश्चित भएको छ ।
गिरी २०७९ मंसिर ५ गतेको प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि पुस २७ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
वैशाख ११ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पछि गिरीको सत्ता ढलेको थियो । माओवादी र एमालेबीचको गठबन्धन दुई महिना पुग्दा नपुग्दै भत्किएपछि गिरीको कार्यकाल मुख्यमन्त्रीका रुपमा सबै भन्दा छोटो थियो।
गिरीले आँफु अघिका मुख्यमन्त्रीको पालामा भन्दा मन्त्रीको संख्या केही घटाएर ११ सदस्यीय बनाएका थिए । उतिखेर उनको पालामा उल्लेखनीय कुनै त्यस्तो काम हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय फेरि एमाले माओबादी बीचको गठबन्धन भत्किएपछि अल्पमतमा परेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री तथा रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महराले आइतबार मात्रै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यससँगै लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आज साँझ ६ः३० बजेसम्मको समय दिएर दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । सोही बमोजिम कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने गरी आज दाबी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री दिल्लीबहादुर चौधरीले काँग्रेसले पनि गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बारे लेखेर दिइ सकेको बताए ।
‘ काँग्रेसले आइतबार बेलुका नै एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमती लिखित रुपमा दिइ सकेको छ,’ उनले भने ‘ आज उहाँ नै नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भइ सकेको छ ।’
प्रमुख दुई दलका ५६ सांसदको समर्थनसहित आज दिउँसो गिरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी भइ रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
लुम्बिनीमा एमाले सबभन्दा ठूलो दल हो। एमालेका २९ सांसद छन । त्यसपछि सत्ता साझेदर दल कांग्रेसका २७ सांसद छन । यी दुई दलका मात्रै ५६ सांसद पुग्छन ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । यी दुई ठूला दलले मात्रै सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन।
कुल दस वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४ ÷ ४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (विभाजित हुनुअघिको) ३ ÷ ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ ÷ १ जना र १ स्वतन्त्र गरी ८७ सांसद छन ।
प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र एक जना नवलपरासी पश्चिम बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद मात्रै आइतबारको बैठकमा बिपक्षीको बेञ्चमा बसेका थिए । सभामुखसहित जोड्दा यी सबै दलहरुको योगफल १४ पुग्छ ।
बिकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम तथा काँग्रेस एमालेको नयाँ गठबन्धनले यो प्रदेशमा सबै भन्दा ठूलो शक्ति सञ्तुनल माओबादीले बेहोर्ने देखिएको छ । सभामुखसहित जम्मा ११ सांसद रहेको माओबादीले यसअघि लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीका साथै सभामुख, प्रदेशप्रमुख जस्ता पदहरुमा एकल बचश्वय कायम थियो । मुख्यमन्त्री गुमाए संगै अब प्रमुख दुई दलले चाहेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखपनि बदल्न सक्छन् ।
यसअघि माओबादीले कहिले एमाले र कहिले माओबादी संग समिकरण गर्दै बीचमा बसेर खेल्दै अवशर उठाउँदै आएको थियो । तर, अब भने माओबादीको त्यो उपयोगिताबादी संभावना कमजोर बन्ने कतिपयले अनुमान गर्न थालेका छन् ।
त्यसका साथै प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनपनि माओबादी निकट नै मानिन्छिन् ।
