विमल योगी, घोराही, साउन ३ । घोराही उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा ३४ करोड बढी राजश्व संकलन गरेको छ ।
एक बर्षमा ३६ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको उपमहानगरपालिकाले ३४ करोड ६८ करोड मात्र राजश्व संकलन गरेको हो ।
व्यवसाय कर, घर बहाल कर, मालपोत तथा सम्पत्ति कर लगायत १९ वडा सहित २० वटै राजश्व काउन्टरबाट लक्ष्यभन्दा बढी १९ करोड ८३ लाख राजश्व संकलन भएको छ । तर मालपोतबाट प्राप्तहुने घर जग्गा रजिष्टेशनबाट १६ करोड ५० लाखउ ठाउने लक्ष्य राखेकोमा १४ करोड ८५ मात्र प्राप्त भएको हुँदा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुननसकेको बजेट तथा राजश्व शाखा प्रमुख कृष्ण केसीले बताए ।
राजश्व संकलनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकास तथा आर्थिक ऐनको वारेमा जानकारी दिन बिहीबार आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सवै भन्दा बढी नगरको राजश्व काउन्टरबाट आठ करोड ४१ लाख ६४ हजार तीन सय चार रुपैया ९१ पैसा संकलन भएको जानकारी दिइएको थियो ।
त्यसपछि वडा नम्वर १५ बाट ३ करोड ४१ लख ७८ हजार दुई सय ७८ पैसा र सवै भन्दा कम १९ नम्वर वडा बाट २ लाख १५ हजार ८७ रुपैया ३९ पैसा राजश्व संकलन भएको जानकारी दिइएको थियो ।
उप मेयर हुमाकुमारी डिसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजश्व शाखाप्रमुख कृष्ण केसीले नगरपालिकाको आन्तरिक आयबृद्धिका लागि चालु आर्थिक बर्षका लागि करको दायर तथा राजश्वको दरमा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ पछि घोराहीले मालपोत, सम्पत्ति तथा व्यवसाय करमा बृद्धी गरेको थिएन ।
जिल्लाका अन्यपालिकाको करको दरभन्दा बढी नहुने गरी दररेटमा परिमार्जन गरिएको उनले बताएका थिए ।
घर निर्माण गर्दा नक्सापास अनिवार्य गरिएको भएपनि कतिपयले नक्सापास विनै घर निर्माण गरिरहेको हुँदा त्यस्ता घर अभिलेखीकरणका लागि छ गुणा बढी राजश्वलिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
कार्यक्रममा ख्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन आन्तरिक श्रोत प्रमुख रहेकाले सवैलाई करको दायरामा ल्याउनकर्म चारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
साथै चालु आर्थिक बर्षदेखि सडक बक्तीको महशुल नगरपालिकाले नलिने भन्दै बिद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा सम्वन्धित टोलले सडक बक्तीको व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा राजश्व शाखाका अधिकृत कुमार खड्काले राजश्व संकलनको बर्तमान अवस्था र आगामी योजनाका वारेमा जानकारी दिएका थिए ।
उनले मालपोत, सम्पत्ती तथा ब्यवसाय कर असोज सम्म बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको र पुस मसान्त सम्म गतबर्षको मालपोत, व्यवसायतथा सम्पत्ती करमा जरिवाना छुट दिइएको बताएका थिए ।
