२०८० फाल्गुन २० गते आइतवार

यातायात र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सेवा घोराहीबाट सुरु हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र

घोराही,पुस २३ । यातायात व्यवस्था कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरको सेवा घोराहीमा पनि बिस्तार हुनुपर्ने माग गर्दै घोराही बनाऔं अभियानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सोमबार घोराही बनाऔं अभियानका संयोजक सविन प्रियासन, सल्लाहकारहरु उदयजिएम, रबिकिरण केसीलगायत पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीलाई यातायात र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सेवा घोराहीमा हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

घोराही बनाऔं अभियानले नीतिगत निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ मार्फत र जिल्लाको सेवा बिस्तारको सवाल भएकाले सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरेर सेवा बिस्तार गर्न नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई दुईवटा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले घोराही बनाऔं अभियान नागरिक दबाब सिर्जना गर्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माणलगायतका कामहरुमा सहयोगी संस्थाकारुपमा स्थापित हुन खोजेकोमा प्रशंशा गर्दै दुबै कार्यालयको सेवा बिस्तार घोराहीमा हुनुपर्ने माग जायज भएकाले यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने बताए ।

घोराही बनाऔं अभियानको ज्ञापनपत्रमा के छ ?
दाङ जिल्ला भौगोलिक अनि जनसंख्याका हिसाबले पनि अत्यन्त ठूलो छ । दाङको सदरमुकामकारुपमा रहेको घोराही १ क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबमा जिल्लाको दशवटै पालिका मध्य ठूलो पालिकामा पर्दछ । दाङको भूगोल विशेष गरी तीन क्षेत्रमा बाँडिएको छ । पूर्वमा देउखुरी उपत्यका छ भने बीचमा घोराही, बंगलाचुली रहेको छ ।

यसैगरी पश्चिममा तुलसीपुरलगायतका पालिकाहरु रहेका छन् । दाङ क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो जिल्ला भएकाले मुलुकमा लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र स्थापना भैसकेपछि जिल्ला सदरमुकाम घोराहीभित्र रहेका अत्यावश्यक सेवाहरु मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासनलगायतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गर्ने सेवाहरुलाई अन्य पालिकामा बिस्तार गरियो । यो कुरा घोराहीबासीले जनताले पाउनुपर्ने अधिकार अनि सुविधा हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ सहर्ष स्विकार्रेको अवस्था छ ।

जसले गर्दा हिँजोका दिनमा ती कार्यालयको सेवा बिस्तारको चर्चा चल्दा घोराहीबासीले खुल्ला मनले समर्थन जनाएकै हुन् । यतिबेला ती कार्यालयका सेवाहरु घोराहीमा मात्र सिमित छैनन् । सेवाका लागि कार्यालयमा अनावश्यक हुने भिडभाडबाट सेवाग्राही र सम्बन्धित कार्यालयहरुले समेत धेरै हदसम्म सहजता प्राप्त गरेको अनुभूति हामीले गरेका छौं ।


यतिबेला व्यापकरुपमा यातायात कार्यालय अनि आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरमा सेवा लिन जाँदा हुने भिडभाडका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक रुपमा पाउनु परेको सास्ती र समस्याको विषयमा व्यापक जनगुनासोहरु बढेको छ । तसर्थ ती कार्यालयहरुमा हुने गरेको थेग्नै नसक्ने भिडभाडलाई कम गराउन सर्वसाधारणलाई सहजरुपमा सेवा बिस्तार गरेर राहत प्रादन गर्ने सवालमा सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

सेवाग्राहीले अत्यन्त कष्टकर अनि सास्ती व्यहोरेर यी सेवाहरु वर्षौदेखि लिइरहेको भए पनि अब यस्तो कष्टबाट सेवाग्राहीहरु छुटकारा खोजिरहेका छन् । जसको सुरुवात लूज फोरमकारुपमा रहेको यो घोराही बनाऔं अभियानले सुरु गरेको छ ।
संघीय व्यवस्था जनतालाई सुख दिन आएको हो । तसर्थ सेवाग्राहीहरुको सास्तीलाई कम गर्न, जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्नका लागि यातायात कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले दिने सेवा घोराहीमा बिस्तार गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौ ।

जिल्लाबासीलाई यहाँका सरकारी कार्यालयहरुले सहजरुपमा सेवा दिएको नदिएको भन्ने अनुगमन, संयोजनलगायतका कामहरुको अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय गर्छ । यस अर्थमा जिल्लाभित्र रहेको यातायात र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सेवा बिस्तारको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरेर घोराहीमा ती कार्यालयको सेवा बिस्तार गर्न के कसरी सकिन्छ भन्ने सवालमा वातावरण निर्माण गर्न हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

यातायात र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सेवा बिस्तारको सवालमा आफ्नो तर्फबाट दुबै कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय अनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समेत गम्भीरताका साथ लिनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा हामीले गरेका छौ ।

घोराहीमा सेवा बिस्तार गर्ने सवालमा यहाँका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुलाई यस विषयमा एकताबद्ध भएर आवाज बुलन्द बनाएर सर्वसाधारण नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणका लागि आवाज उठाउन हामी सबैसँग जोडदार माग गर्दछौ । जनताको आवश्यकतासँग जोडिएको यो विषयमा सम्बन्धित कार्यालय, प्रशासन अनि मन्त्रालयहरुले गाम्भीयर्ता नदेखाएमा कडा संघर्षको कार्यक्रम समेत तय गरिने यसै ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।

प्रकाशित मिति : २०८० पुष २३ गते सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *