दाङ, मंसिर १६ । गत भदौ २२ गते लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गरिएको प्रदेश निजामती कर्मचारी सम्बन्धि विधेयक तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रमाणीकरण भइ सकेको छैन ।
सदनले पारित गरेको बिद्येक सभामुख तुलाराम घर्तीले नियतबस रोकिराखेको स्रोत बताउँछ । ‘बढीमा ४५ दिनसम्म राख्न मिल्ने बिद्येक तीन महिना बितिसक्दापनि सभामुखले रोकेर राख्न मिल्दैमिल्दैन,’ एक कर्मचारीले भने ‘ सार्वभौम सदनले पारित गरेको कुरा सभामुखले रोक्नुको कारण राजनीतिक पूर्बाग्रह मान्न सकिन्छ ।’
यसका पछाडिको प्रमुख कारण भनेको मन्त्री परिषद बिस्तारमा बार्गेनिक प्वाइन्ट बनाउँदै सभामुख घर्तीले बिद्येक रोकेको उनले बताए ।
लुम्बिनीमा नेकपा माओबादी केन्द्रको भागमा सभामुख छ । यहाँ माओबादी र नेपाली काँग्रेसका बीचमा नयाँ मन्त्री कुन दलबाट कति थप्ने भन्ने बारेमा ब्यापक रस्साकस्सी चल्दै आएको छ ।
सकभर यही १८ गते मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने तयारीमा काँग्रेस नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आन्तरिक तयारी गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ । सरकार गठनको आधा बर्ष पुरा भइ सक्दापनि उनले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचना भइ रहेको छ ।
त्यसैमा च्याँखे थाप्न सभामुखले हचुवाको भरमा बिद्येक राकेको र प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन कहाँ नपठाएको आरोप अर्का एक काँग्रेसका सांसदले लगाए ।
निजामती कानून नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, दरबन्दी निर्धारण र पदपूर्तिमा समेत समस्या परिरहेको भन्दै संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदै प्रदेशमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो।
प्रदेशसभामा पेश गरिएको विधेयक भदौ २२ गतेको २५ औं प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको थियो।
प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा जाने गर्छ ।
