दाङ, भदौ २६ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलबार मध्य रातिदेखि बर्षे अधिबेसन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिदको बैठकले त्यस्तो प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेश सरकारका गृह मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले मन्त्री परिषद बैठकले लोक सेवा कार्यालयका लागि भवन उपलब्ध गराउने, वाढी प्रभावित क्षेत्र बर्दीयाका स्थानमा राहात उपलब्ध गराउने, गाडी दुर्घटनामा परेका र बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाएकालाई राहत उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश सरकारका संगठन संरचना र अस्थायी दरबन्दीपनि स्वीकृत गरेको छ । भदौ २२ गते बसेको २५ औं प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गरेको थियो । जस्लाई यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।
बिद्येक प्रमाणिकरण भइ सकेपछि प्रदेश सरकारले १३ तहका तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खुला हुने छ ।
तर, मुख्यमन्त्री भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अझैं पूर्णता पाइ सकेको छैन ।
सत्ता साझेदार दलहरु मध्य सहमति अनुसार अझैं नेपाली काँग्रेसबा २ र नेकपा माओबादी केन्द्रबाट २ जना ब्यक्ति ब्यक्तिहरु मन्त्री बनाइने छन् । तर, मुख्य मन्त्री चौधरी भने मन्त्रालय टुक्राएर मन्त्रालयको आकार ठूलो बनाउने पक्षमा नरहेको हुँदा अब काँग्रेसबाट एक जना र माओबादीबाट एक जना मात्रै मन्त्री बन्न सक्ने स्रोतले बताएको छ । हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालयहरु छन् ।
मुख्यमन्त्रीसहित थप तीन मन्त्रालय चौधरीले आँफु मातहतमै राखेका छन् ।
गत वैशाख १४ गते आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसदसहित ५३ जनाको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले वैशाख १९ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।