तुलसीपुर,असार १८ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको स्मार्ट छोरी कार्यक्रम रोकिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पुर्व मेयर घनश्याम पाण्डेले ल्याएका स्मार्ट योजनाहरु अहिले एकपछि अर्को गर्दै स्थगन हुदैँ गएका छन् । पाण्डेले छोरीको गर्वमै हत्या नहोस् र छोरी भोलि ठूलो भएर उपमहानगरले जम्मा गरिदिएको त्यो एक सय रुपैँयाले उसको भविष्य सुनौलो बनोस् भन्ने उद्देश्यले स्मार्ट छोरी कार्यक्रमको अवधारणालाई अघि सारेका थिए । त्यस पश्चात तुलसीपुरमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको महिला,बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले असार १५ गते सूचना जारी गर्दै स्मार्ट छोरी, बिहेवारी २० पारी कार्यक्रम विविध कारणले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि स्थगन भएको जानकारी गराएको छ ।
शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार तुलसीपुरमा स्मार्ट छोरी कार्यक्रम सुरु भए देखि हालसम्म १ हजार ४० जना छोरीहरुको बैंक खाता तयार भइसकेको छ । ती मध्ये आर्थिक वर्ष २०७७÷देखि २०७८ सम्म ५ सय ६५ छोरीहरुको खातामा बैंक खाता खुलेका थिए ।
ति खातामा २०८० असार मसान्तसम्मको पैसा गईसकेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा खाता खोलेका ४ सय ७५ छोरीहरुको खातामा पैसा नपुगेको शाखा प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिइन । उनले हाल बजेटकै कारण स्मार्ट छोरी कार्यक्रम स्थगन गरिएको बताइन ।
त्यस्तै यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले सूचनामा स्थगन लेखिएको भएपनि कार्यक्रम स्थगन नभएर नयाँ कार्यविधिका साथ आउने दावी गरे ।
उनले पुरानै अवस्थामा यो कार्यक्रम थेग्न सक्ने अवस्था नभएकोले अब सबैलाई भन्दा पनि आवश्यकता पहिचान गरेर खास समस्या भएको परिवारका छोरीहरुलाई यस कार्यक्रममा समेट्ने गरी कार्यविधि बनाउने बताए ।
यसै कार्यक्रम अन्तर्गत साउन १ पछि जन्मिएका उपमहानगरपालिका भित्रका हरेक छोरीहरुको बैंक खातामा मासिक एक सय रुपैयाँ जम्मा हुँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा यो दरलाई बढाएर मासिक दुई सय रुपैयाँ पु¥याइएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले बालिकाको नाममा खोलेको खातामा अभिभावकले समेत रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कार्यविधि अनुसार उक्त रकम पाउनलाई छोरीले २० वर्ष नपुग्दासम्म बिहे नगरेको र अनिवार्यरुपमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ व्यवस्था छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो निर्णयले महिला अधिकारहरुलाई चुनौती दिएको र लैंगिक समानताको मुद्दालाई कुण्ठित गर्न खोजिएको महिला अधिकारकर्मी सुस्मा गिरीले बताइन ।
