तुलसीपुर, चैत १५ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ५७औं साधारण सभा तथा अधिबेशन यही चैत २८ र २९ मा हुँदैछ ।
लामो इतिहास बोकेको एक गरिमामय संस्था महासंघले आफुलाई समय संगै परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्न नसकेको गुनासोहरु धेरै सुनिदै आएको तथ्य कतै छिपेको छैन ।
बिक्रम संबत २०४६ होस वा २०६२ ÷ ०६३ को परिवर्तन संगै संविधानसभा बाट संविधान जारी भइसके पछिको नेपालमा आमूल परिवर्तनको पर्खाइमा बसेका आम नागरिक तथा देशबासी अपेक्षा अनुसार खुसी हुन सकेका छैनन् ।
अर्कौ अर्थमा भन्दा बहुसंख्यक नेपाली मनहरु केही सकारात्मक नयाँ कुराहरु खोजी रहेका छन् ।
धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरु ब्यबस्था परिवर्तनहरु भइसक्दा पनि आसातित रुपमा बिकास र संमृद्धी हुन सकेको छैन । त्यो कुरा गुलिया नाराहरुमा मात्रै सिमित छ भन्ने आधारहरु छन् ।
गुलिया नारा सुन्न पाइने तर ब्यबहारिक रुपमा अनुभव र अनुभूती गर्न नपाइने कहाली लाग्दो स्थिति छ भन्नु अतिशयुक्ति नहोला ।
कसैले मानोस नमानोस निजी क्षेत्रपनि रुपान्तरण र परिवतनको पर्खाइमा दिन गन्न बाध्य छ । आफ्ना सदस्य संगठनहरुलाई राज्य संग जोड्ने र नीतिगत निर्णयहरुमा खबरदारी गर्ने प्रमुख दायित्व तथा काम कतब्र्य महासंघको हुनु पर्ने हो ।
तर, त्यो अनुरुप काम भएको देखिएन । यो दुभाग्र्यपूर्ण अवस्थामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, चेम्बर अफ कमर्ष स्थापना भइ निजी क्षेत्रको छाता संगठनका रुपमा उभ्याउदा पनि किन आज सबै खाले ब्यवसाय धारासायी बन्दै गएको हो ? किन स्वदेशमै केही गर्न चाहाने इमान्दार ब्यबसायी पलायन हुँदैछन् ?
यस्तै स्थिति कायम रहने हो भने यति धेरै महासंघहरुको औचित्य के रहन्छ ? किन आवश्यकता भयो ? बितगमा यति धेरै महासंघहरु जे जसरी स्थापित हुन पुगेपनि अब सबैले गम्भीर मनन् र आत्ममिक्षा गर्न जरुरी छ ।
मुलुकको गरिबी र भ्रष्टाचार संग सम्झौता गरेर देश कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यो आम नागरिक र ब्यबसायीको बाध्यता बनेको छ,। झनै त्यसैमाथि कोरोना भाइरसको महामारी पछि आम नागरिकहरु बिछिप्त छन् । ब्यापार ब्यबसाय धारासायी भएको छ । मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिने खतरा छ ।
बैक बित्तिय संस्थाहरुका पछिल्ला गतिबिधिले त्यो पीडामा नुन खुर्सानी छर्किए सरह भएको छ । चर्कौ ब्याजदरका बिरुद्ध बिरोध पर्दशन हुनको कारण त्यही हो । मर्ता क्या नै कर्ता ? को स्थितिमा ब्यबसायी पुगेका छन् ।
बंैक ब्याजदर,भन्सार र राजश्व नीतिको बिरोध बढ्दै जान थालेको तथ्य सर्वबिदितै छ ।
उत्कृष्ट कर नीतिले ब्यवसायीहरुले घुमारो पारामा थप झन्झट ब्यहोर्नु परेको छ ।
यस्तो बिकराल अवस्थामा पनि राजनीति दल र नेताहरुलाई कुर्सी दौडमा भ्याइ नभ्याइ छ । कसरी देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने , देशलाई संबृद्धिको बाटोमा डो¥याउने भन्दापनि दलका नेताहरुको उदेश्य कसरी निर्वाचन जित्ने र कसरी सत्तामा पुग्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
यस्तै कारणहरुले सबै क्षेत्र अस्त ब्यस्त बन्न पुगेको देखिन्छ । ब्यापार घाटा चुलिदा र अर्थतन्त्र चौपट हुनै लाग्दासमेत राज्य के गर्दैछ ? भनेर सर्वसाधारणले राज्यको उपस्थिति भेट्टाउन गाह्रो छ ?
उद्योगी ब्यवसायीहरुको भबिष्य बर्बाद हुनु भनेको आम नागरिक र देशको आर्थिक भविश्य बर्बादीको दिशामा अगाडि बढ्नु हो । अर्कौ अर्थमा देश अन्धकार सुरुङमा फस्ने पूर्व संकेतहरु हुन ।
यी यावत कुराहरुमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरुको दायित्व हुदैन र ? पद प्राप्ती मात्र हाम्रो उद्देश्य हो त ? सुधारका कार्यहरु गर्नु नपर्ने हो ? आरोप प्रत्यारोप मै कार्यकाल सिध्याउनु पर्ने ? असल नियतले काम गर्न कस्ले रोक्छ होला ? यस्ता धेरै प्रश्न हरु उठने गरेका छन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु संग ।
संबृद्धीको आधार राज्य निजी क्षेत्र साझेदार र सुद्रीढीकरण, सुद्रढीकरण जस्ता नारा नारामै सिमित भए ।
त्यसैले अबपनि परम्परागत शैलिले गन्तब्यमा पुग्न सकिन्न भन्नेमा कुनै द्धबिधा पाल्नु हुँदैन । अब महासंघको बिधान संशोधन गरेर परिवर्तनको शुरुवात हामी बाटै गर्न जरुरी छ ।
त्यसका लागि सबै पदमा निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने, सांस्कृतिक, भौगोलिक र राजनीतिक नाराहरुको अन्त्य हुन जरुरी छ । जबसम्म महासंघ बाट पुस्तान्तरण र परिवर्तन अभ्यास शुरु गर्दैनौ तबसम्म हामीले खोजेको परिवर्तन पनि असम्भव छ।
त्यसैले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक सम्पूर्ण संस्थाहरु एक ठाउँमा उभिनु आजको आवश्यक्ता हो । राजनीतिक दलहरुमा जस्तै ब्यवसायीलाई बिकल्प खोज्न बाध्य नपारौ ।
परिवर्तनको सुरुवात पुस्तान्तरणको अभ्यास अहिलेको आवश्यकता हो । अधिबेसनमा भाग लिने सम्पूर्ण अग्रज साथीहरुलाई सफलताको शुभकामना ।
