दाङ,माघ २५ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा कानुन बनाएको छ। प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएसँगै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सेवा कानुन बनेको हो।
नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ बमोजिम संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत क्रम सङ्ख्या १ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कानुन बनाएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी अधिकृत राधा रोक्काले प्रदेशमा प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७८ लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको बताए ।
प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण, रोकथाम र अनुसन्धान तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइएको रोक्काले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई पूर्ण रूपले जनमुखी, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसाथ प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन महत्त्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सभा र समितिमा सबै पक्षबीच दफावार छलफल तथा परामर्श गरी प्रहरी सेवा ऐन पारित गरिएको हो।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको जनशक्ति (सङ्ख्या), दरबन्दी र कार्यालयबारे प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा विगत पाँच वर्षको अवधिमा छ दर्जनभन्दा बढी ऐन, कानुन र नियमावली बनेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले लुम्बिनी प्रदेश ऐन कानुन निर्माणका हिसाबले पहिलो प्रदेश भएको दाबी गरे । उनले प्रदेश सभाको पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल र प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक महिनामा नियमित र विशेषगरी १२ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। ७२ वटा विधेयक पारित गर्न प्रदेश सभा सफल भएको छ।
यससँगै प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ५५ वटा भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कानुन अहिले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।
सचिव पुनमगरका अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो वर्ष भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन, दोस्रो वर्ष ऐन, नियम कानुन निर्माण, तेस्रो वर्ष प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएका छन्।
