दाङ, मंसिर २८ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बुधबार पहिलो पटक मन्त्री परिषद बैठक बसेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तीलकराम शर्माले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी काम गर्ने कर्मचारीलाई आवास सुबिधा दिने नर्णय गरिएको बताए ।
जस अन्तरगत श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृत सम्मलाई छ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय गरिएको प्रबक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
दाङको देउखुरीमा डेरा गरेर बस्ने कर्मचारीहरुलाई आवास सुविधा वाफत घर भाडा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । तर, यो निर्णय यही बर्षको लागि मात्रै लागु हुनेपनि मन्त्री शर्माले बताए । यो निर्णय कर्मचारीलाई खुसी तुल्याउन गरिएको निर्णय हो ।
राजधानीमा आवास सुविधा नरहेको भन्दै कतिपय कर्मचारीले बिरोध गर्दै आएको हुँदा उनीहरुलाई खुसी तुल्याउन यस्तो सुविधा थप गरिएको छ ।
प्रबक्ता शर्माले भने कर्मचारीहरुले भोग्ने अन्य केही असुविधालाई अन्त्य गर्न आवास सुविधा दिने निर्णय भएको तर्क गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा ३ सय ३७ कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुका लागि आवास सुविधा दिदा सरकारले थप ब्ययभार बेहोर्नु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै राजधानी अन्तरगतका मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्वन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शिर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णयपनि गरिएको छ ।
विपद्को बिषयमा पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ । यसअघि परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने कार्यविधि थियो । अव परिवार संख्या नखुलेपनि न्यूनतम ३० हजार रुपैंया राहत दिने मिल्ने गरि कार्यविधि सच्याउने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको प्रबक्ता शर्माले बताए ।
बुधबार मात्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्थापनाको बिधिबद रुपमा रुवात गरिएको थियो ।
त्यसपछि बेलुका पहिलो पटक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो ।
