तुलसीपुर,भदौ ३० । गत वर्ष ओरेक नेपालले मुलुकका तीन जिल्लाका एक सय २७ जनासंग सार्वजनिक स्थानमा महिला तथा किशोरी विरुद्ध हुने हिंसाको अवस्थाबारे गरेको अध्ययन प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
उस्ले तीन जिल्ला मध्य दाङको तुलसीपुर, घोराही र दंगीशरण गाउँपालिकासहित मोरङ र उपदयपुरमा त्यस्तो सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ । जस्मा महिला जनप्रतिनिधिले सार्बजनिक बृत्तमा भोग्नुपर्ने बिभेद तथा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा सम्बोधनका लागि उनीहरुले खेलेको भूमिकाबारे खोज गरिएको थियो ।
त्यस्तै लैगिंक बिभेदको आधारमा हुने हिंसाको कारण महिला तथा किशोरीको सार्बजनिक सेवाको पहुँचमा पारेको प्रभाव र सेवा प्रदायक निकाय (सरकारी कार्यालय) मा लैगिंक मैत्री सेवाको उपलब्धताबारे विश्लेषण गरिएको ओरेकको तथ्याङक छ ।
त्यसमा महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र वस स्टप लगाएत क्राइसिश म्यानेजमेन्टसहित स्वास्थ्य सेवा सुविधाको पहुँचको अबस्थाबारे अध्ययन गर्ने मुख्य उद्देश्यले अध्ययन् गरिएको थियो । बजार क्षेत्रलाई समेटेर स्वास्थ्य संस्था र महिला तथा किशोरी सेवाग्राहीको अवस्था सर्बेक्षण गरिएको थियो ।
सार्वजनिक स्थान र महिला जनप्रतिनिधि र सहयोगी संयन्त्र तथा महिला तथा किशोरीको न्यायमा पहुँच अध्ययनका विषयगत सवालमा महिला जनप्रतिनीधि,प्रहरी,स्वास्थ्य सेवा प्रदायक,यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपागंता भएका महिलासंग छलफल गरिएको ओरेक दाङका जिल्ला संयोजक इश्वरी थापाले जानकारी दिइन ।
स्वास्थ्य संस्थाहरु र सार्वजनिक स्थानमा गरिएको अध्यनका क्रममा विवाहित सहभागीले आफ्नो यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा विशेष गरी पुरुष स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा गर्न गाह्रो भएको र महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरु लुकाउनु परेको बाध्यता सुनाएका थिए ।
यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा समाजमा खुलेर बोल्ने र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण नहुँदा महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको आरेकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
जसले गर्दा महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्य तथा शरीरको बारेमा निर्णय लिन नसक्ने, तथा आफ्नै शरिरको बारेमा जानकार नहुँदा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरु लुकाएकर बस्न बाध्य रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसमा विशेष गरी अविवाहित युवती र किशोरीका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको वातावरण सहयोगी नरहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
अविवाहित महिला यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या लिएर पुग्दा स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरुको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरू यौनकर्मी हुन् भनी ठान्ने प्रबृति देखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
महिला जनप्रतिनिधिसगंको अनुसन्धानमा वास्तविक कामको आधारमा उनीहरुको कामको मूल्यांकन नभएको,पुरुषहरूले जस्तो सुकै कार्यदक्षता प्रदर्शन गरेपनि उनीहरुलाई सम्मानका साथ व्यवहार गरिएको,पुरुष कर्मचारीहरूले पनि महिला जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नगराएको पाइएको जिल्ला संयोजक थापाले बताइन ।
सार्वजनिक स्थान र महिला जनप्रतिनिधिले निर्णय प्रकृयामा आफुहरुको आवाज नसुनिने र आफ्ना प्रस्तावहरू स्वीकार गराउन गाह्रो भएको गुनासो गरेको उनले बताइन । त्यस क्रममा एक उपमेयरले आफुहरुको कामको बोझ धेरै हुने तर पालिकाले उपप्रमुखको काम ओझेलमा पारेको गुनासो गरेको थापाले बताइन ।
सहयोगी संयन्त्र, महिला तथा किशोरीको न्यायमा पहुँचमा अनुसन्धान गर्दा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाबाट प्रभावितहरुले हिंसाको उजुरी गर्ने र सहयोग प्राप्त हुने निकायको बारेमा जानकारी नहुँदा प्रभावितले न्याय नपाएको पाइएको थापाले सुनाइन ।
‘हिंसा पीडितको गुनासो सम्बोधनका लागि प्रहरी कार्यालयमा गोपनियता छैन र हिंसा प्रभावित महिलालाई आफ्नो समस्या भन्नको लागि गोप्य स्थानको आबस्यकता छ,’ थापाले भनिन् ‘तर महिला सेलमापनि धेरै भीड हुन्छ । त्यसैले धेरैले आफ्नो समस्याबारे भन्दैनन भन्ने तथ्य अनुसन्धानबाट खुल्यो ।’
हिंसाबारे छलफलपछि उनीहरुले प्रभावितलाई सम्मानजनक सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने,लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका प्रभावितहरुको पहिचान र उनीहरुसँग समानुभूतिपुर्ण व्यवहार र अन्तरक्रिया गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा र यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जोखिमहरूका बारे जनचेतना जगाउनु पर्ने, लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका सहयोगी संयन्त्रहरुमा आवश्यक पूर्वाधार, तालिम र सहायता उपलब्ध गराई गुणस्तरिय, निष्पक्ष र विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्ने लगाएतका सुझाव दिएका छन ।
तुलसीपुरमा गत बर्ष २० वर्ष मुनिका ४२७ किशोरी गर्भवती
महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) दाङले सार्वजनिक स्थानमा महिला तथा किशोरी माथी हुने हिंसा सम्बन्धी अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिकरण गरेको छ ।
बिहीवार तुलसीपुर कार्यक्रमको आयोजना गरि अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिकरण गरिएको हो । सामुदायिक सस्था दाङका अध्यक्ष कृष्णा चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले तुलसीपुरलाई लैंगिक हिंसा मैत्री पालिका बनाउन सबैमा सकारात्मक सोचको बिकास हुन जरुरी रहेको बताइन ।
कार्यक्रममा तुलसीपुरका जनस्वास्थ्य प्रबद्र्धन शाखाका निरिक्षक बिमल केसीले २०७८/०७९ मा तुलसीपुरमा २० वर्ष मुनिका ४२७ किशोरी गर्भवती भएको विवरण पेश गरेका थिए ।
उनका अनुसार २०७६/०७७मा ४८० र ०७७/०७८मा ४५९ जना किशोरी गर्भवती भएका थिए । ती मध्य स्वास्थ्य संस्थामा गई गर्भपतन गराउने किशोरीको संख्या पनि बढ्दो छ । वितेको वर्षमा २० वर्ष मुनिका २२३ जना किशोरीले गर्भपतन गराएको केसीले बताए ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर २ का अध्यक्ष भिमबहादुर योगी, कार्यपालिका सदस्य यमुना परियार,कार्यपालिका सदस्य सीताकुमारी लामिछाने, चेतनशिल सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष रामशरी चौधरी, महिला सामुदायिक सस्थाका रमा चौधरी , युवा सन्जाल तुलसीपुरका अध्यक्ष गणेश भण्डारी, किशोरी रेजिना मिया लगाएतले हिंसा विरुद्धको सुरुवात घरैबाट सुरु गर्नुपर्ने र समुदायमा पनि सचेतनामुलक तालिम ÷कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
ओरेक दाङका संयोजक इश्वरी थापाले सार्वजनिक स्थानमा महिला तथा किशोरी माथी हुने हिंसा सम्बन्धी गरिएको अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक गरिरहँदा सरोकारवालाहरुले संस्थालाई नै उल्टो सोच्ने,हिंसाका घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न सहयोगी सोचाई नहुनुले थप चुनौती थपिएको तर्क गरिन ।
कार्यक्रमको सहजीकरण ओरेक दाङका सहकार्यक्रम अधिकृत कल्पना चौधरीले गरेकी थिइन ।
