तुलसीपुर,भदौ २४ । नापी कार्यालय तुलसीपुरका सर्वेक्षक रुपलाल बस्नेतले स्थानीय सरकारले पठाएको विवरण नमिल्दा कित्ताकाटको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रबार तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य सघंले बिभिन्न चार पालिकासंग जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धि गरेको छलफलमा बस्नेतले पालिकाबाट आउने अपुष्ट र अपुरा निर्णयले गर्दा कित्ता काटको कार्यलाई अगाडि बढाउने नसेको स्पष्ट पारे ।
‘जबसम्म स्थानीय पालिकाले प्रक्रिया पु¥याएर विवरण पठाउदैन तबसम्म काम अगाडि बढाउन सकिदैन,’ उनले भने ‘त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कार्यक्रममा तुलसीपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर नेपालीले बर्गिकरण गर्नुभन्दा पहिले स्थानीय तहले तयार गरेको डिजिटल नक्सा र नापी कार्यालयसंग भएको नक्सा नमिलेका कारण कार्यालयमा आउने सर्वसाधारणले सेवा पाउन नसकेको स्पष्ट पारे ।
‘ऐन अध्ययन गरेर तोकिए अनुसार मात्र वर्गिकरण गर्नु प¥यो,’ उनले भने ‘केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएपनि यसबारे स्थानीय सरकार अनभिज्ञ हुँदा काम रोकिएको हो ।’
दुइ कठ्ठा भन्दा माथिको जग्गालाइ स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा नापी तथा मालपोत कार्यालयले मान्यता दिने प्रावधान रहेको छ ।
तर, त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको कमजोरीका कारण आम नागरिकले भूमी सम्बन्धि हक अधिकार पाउन नसकेको उनले बताए ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सघं तुलसीपुरका पूर्व अध्यक्ष हरिलाल पौडेलले भू-उपयोग २०७९ को ऐन अनुसार पालिका स्तरमा जग्गा कित्ता काट हुने क्षेत्रफलको हकमा दुई कठ्ठा माथि कित्ताकाट गर्नलाई कुनै कानुनले नरोकेको भनिएपछि स्थानीय तहले वर्गिकरणका लागि ठोस नियर्ण नगर्दा नागरिकलाई सास्ति भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा बबइ गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्काले प्राविधिक ज्ञान नहुँदा जग्गा वर्गिकरणको विषयलाई समेट्न नसकेको स्वीकर गरिन ।
उनले आगामी दिनमा नागरिकसंग. सहकार्य गरी समस्याहरु समाधान गर्न कटिवद्ध भएर लाग्ने वाचा गरिन ।
कार्यक्रममा तुलसीपुरकी उपमेयर स्यानी चौधरीले नीति नियमलाइ राम्रोसंग अध्ययन गरेर नागरिकले भोग्नु परेको असहज परिस्थितिको अन्त्य गरिने बताइन ।
उनले सवै सरोकारवालाको सहमतिमा कित्ताकाट प्रक्रिया अगाढी बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन ।
कार्यक्रममा वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष मिनराज भण्डारीले रोजगारीका लागि बिदेशिने युवाहरु जग्गा धितो राखेर वा बेचेर नै आफनो काम टार्ने हुनाले कित्ताकाटले समस्या सिर्जना भएको बताए ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सघंका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण बाणिज्य संघका महासचिव विनिल केसीले गरेका थिए ।
स्थानीय स्तरबाट व्यापक जनगुनासो आउन थालेपछि बाणिज्य संघले समन्वकारी भूमिका निर्वाह गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित दंगीशरण, शान्तिनगर, बबई गाउँपालिका, मालपोत, नापी कार्यालय र लेखापढी कानुन व्यवसायिसगं जग्गा त्यसबारे शुक्रबार छलफल गरेको हो ।
विगत ३÷४ महिनादेखि जग्गा कित्ताकाट रोकिएपछि यहाँका नागरिकले आँफुहरु मर्कामा परेको भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका थिए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते जग्गाको कित्ताकाट र अंशवण्डा नगर्नु भनेर परिपत्र गरेपछि कित्ताकाट रोकिदै आएको छ ।
सोही परिपत्र बमोजिम हाल देशैभर जग्गाको कित्ताकाट र अंशवण्डा रोकिएको छ । जस्मा खेतीयोग्य जग्गा, कृषि क्षेत्र वा गैर कृषी क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषी क्षेत्र र गैर कृषी क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसमा स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म पनि दाङका पालिकाहरुले स्थानीय तहमा जग्गा वर्गिकरणको काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
यो बीचमा तुलसीपुरले नेपालमै सबैभन्दा पहिले जग्गा वर्गिकरणको काम सम्पन्न गरेको भन्दै अवार्डसमेत पाइसकेको छ ।
यो बीचमा नेपाल सरकारले परिपत्र पठाइसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पनि अझैं स्थानीय तहले चनाखो भएर बर्गिकरणको कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको सहभागिहरुले गुनासो गरेका थिए ।
