रोल्पा,साउन १३ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को समीक्षा गर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रोल्पाले जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्यो । करिब १ हप्ता अघि गरिएको पत्राचार बमोजिम जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आफूले वर्षभरि सम्पादन गरेका कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने थियो ।
इमेलबाट र फोनबाट खबर पाएका जिल्लाका दश मध्ये ६ स्थानीय तहहरु मात्रै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रोल्पाद्वारा साउन १२ गते आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी भए ।
वर्षभरि सम्पादन गरेका कार्यक्रमको समीक्षा मार्फत राम्रा अभ्यासहरु साटासाट गर्ने, देखिएका चुनौतीको मिलेर समाधान गर्ने तथा जिल्लाका साझा सवालमा साझा बुझाई कायम गर्दै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रोल्पाको यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले भने महत्व दिएनन् ।
जिल्ला सदरमुकाम लिवाङसँग सिमाना जोडिएको माडी गाउँपालिका सहित रुन्टीगढी गाउँपालिका, गंगादेव गाउँपालिका र परिवर्तन गाउँपालिका कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । जिल्ला सदरमुकामबाट सबभन्दा टाढाको दुरीमा रहेको थवाङ गाउँपालिकाका साथै सुनछहरी, लुंग्री, त्रिवेणी, सुनिलस्मृती गाउँपालिका तथा रोल्पा नगरपालिकाले भने कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए ।
समीक्षा कार्यक्रममा अनुपस्थित हुने स्थानीय तहहरुप्रति सरोकारवालाहरुले टिप्पणी समेत गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहहरुको समन्वयको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहले टेरेनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको समीक्षा जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको उपस्थिति नहुनुले राम्रो सन्देश नगएको बताए । ‘यो झारा टार्ने कार्यक्रम होइन, सारतत्व सहितको कार्यक्रम हो,’ पुनले भने । समीक्षा जस्तो कार्यक्रममा उपस्थिति नहुनुमा राजनीति छायाँले काम त गरेको छैन पुनले प्रश्न गरे ।
‘केही स्थानीय तहहरु प्रतिकूल मौसमका कारण पनि उपस्थिति नभएको हुनसक्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख सिता आचार्यले भनिन्, ‘कार्यक्रमको संवेदनशीलता नबुझेर पनि अनुपस्थिति भएको हुन सक्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका सचिव लोकेन्द्र चन्दका अनुसार स्थानीय तहहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई अटेर गरेको देखियो । ‘यति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थिति नहुनुले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहहले टेर्दैनन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ,’ चन्दले भने ।
