तुलसीपुर, असार ३२ । अहिले करार थप गर्ने वा फाल्ने उचित समय हो । असारमा धेरै अस्थाइ करार कर्मचारीहरुको थप करार वा हटाउने विषयमा निर्णय हुन्छ ।
यसैविच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो कार्यपालिकाको बैठकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाइ क्रमिक रुपमा हटाउन चार महिना मात्रै करार सेवामा लिन सक्ने निर्णय गर्यो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस अघि पालिकामा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाइ हरेक ६ महिनामा हटाउन वा राख्न सक्ने प्राव्धान थियो । तर पछिल्लो समयमा करारका कर्मचारीहरुलाइ काम दिन नसक्ने अवस्था भएकाले क्रमश आउट गर्ने रणनिति तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले लियो ।
त्यसै अनुरुप कार्यपालिका बैठकको निर्णय समेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वेवसाइटमा सार्वजनिक भैसकेको छ । निर्णय सार्वजनिक भैसकेपछि सवैभन्दा पहिले दुइ दशक देखि करार सेवामा रहेका तुलसीपुर पुर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ पवन योगिले राजीनामा दिएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले साच्चै यस्ता अगुवालाइ क्रमश वाइपास गर्ने निर्णय लिएको हो छ? यो विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा व्यापक खल्लीवल्ली भएको छ ।
यद्धपि उपमहानगरपालिकाले नत पवनको रानीनामा स्वीकृत गरेको छ, नत फरक कार्यविधि बनाएर नगरसभामा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ ।
नगरसभाको यो निर्याय सार्वजनिक हुनासाथै करार सेवामा रहेका प्राधिकरणका सिइओ पवन योगीले राजिनामा लेखेर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहन पौलेलको टेवलमा पुराएका छन् । उनको एउटै आग्रह थियो, यस अघिको नियम किन सम्सोधन भयो ।
करारका कर्मचारीहरु आवस्यक छन् भने एक बर्षकालागी राख्न करार निर्देशिकाले अधिकार दिएको छ । अन्यथा दैनिक ज्यालादारीमा राख्न पनि सकिने श्रम ऐनले व्यवस्थापन गरेको छ । तर नगरसभाले किन ६ महिनालाइ घटाएर करार अवधि ४ महिनामा ल्यायो भन्नेमा सवै करार कर्मचारीहरुको आशंका रहेको छ ।
पवनको यो पहिलो राजिनामा होइन, उनले मुलुक जनप्रतिनिधि विहिन भएको वेला पनि प्रम्ख कार्यकारीलाइ राजिनामा दिएका थिए ।
जनप्रतिनिधि आएको अवस्थामा पुर्व मेयर घनश्याम पाण्डेलाइ पनि राजिनामा तेस्र्याका थिए । तर कसैले स्वीकृत गरेनन् । पवनलाइ फेरीपनि स्वीकारगरीरहे । किनकि पवनमा प्राविधिक भिजन थियो, दक्षता थियो, अनि आवस्यकता अनुसारको समन्वयको भुमिका पनि थियो ।
तर नगरपालिकाको यो निर्णयले पवन पनि विश्वस्त हुने अवस्था छैन । किनकि काम नचाहिने सेक्टर विशेषमा निर्णय भएको भए उनी राजिनामा लिइर प्रम्खकोमा जाने थिएनन् । तर यो निर्णयले कुनैपनि वेला वहुमत वडाध्यक्षहरुलाइ पवन मनपरेन भने त्यहि वेला हटाइन सक्ने छन् ।
आफु उपमहानगरपालिकाको करार सेवाबाट आकस्मीक रुपमा हट्न् भन्दा राजिनामा दिएरै वाहिरिनु उत्तम भएकाले राजिनामा दिएको पवनले बताएका छन् । तर उपमहानगरपालिका यो विषयमा अझै निर्णय विहिन छ ।
पवनको यत्तिमात्रै माग थियो, कम्तिमा पनि करारका कर्मचारी चाहिन्छन् भने एक बर्षकालागी करार निर्देशिका वमोजिम नियुक्त होस, अन्यथा यस अघिकै ६ महिने नियुक्तीलाइ पनि सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो । तर करार ऐनका सन्दर्भमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित केहि वडाध्यक्षहरुको ठाडो हस्तक्षेपमा करार अवधिलाइ चार महिनामा झारीएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विश्वस्त श्रोतले बताएको छ ।
यसले पवन जस्ता विज्ञता भएकाहरुलाइ आत्मसम्मानबाट धक्का लागेको छ । यो सन्दर्भमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहन पौडेलले पवन वाहेक कसैको पनि राजिनामा नआएको बताएका छन् ।
उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्राधिकरणका सिइओ पवन योगीलाइ हटाउन नचाहेको अभिव्यक्ति दिए ।
‘पवनको ज्ञिता र सहजीकरणलाइ मैले उच्च सम्मान गर्दछु, उहाले दिएको राजिनामा मेरो कलमले स्वीकृत गर्ने छैन’, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले भने । नगरसभाको निर्णय आफ््नो नियन्त्रणमा नहुने भन्दै पवनको राजीनामा भने आफुले स्वीकृत नगर्ने फेरि दोर्याए ।
यस अघि हरेक ६ महिनामा गरीने करार संझौता किन ४ महिनामा झारीयो भन्ने सन्दर्भमा पनि उनले केहि वोल्न चाहेनन् ।
उनको एउटै अभिव्यक्ती थियो, डोरहाजीरले मात्रै करार थप गर्न सकिन्न, काम पनि गरेको रेकर्ड हामीलाइ चाहिएको छ, सायद त्यस्ता डोर हाजिर गरेर काम नगरी तलव खानेहरुकालागी यो नियम नगरसभाबाट पास भएको हुन सक्छ । तर करार निर्देशिका पनि छ ।
हरेक व्यक्तिको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरेर करार अवधि रद्ध गर्ने वा बढाउने भन्ने संबन्धित निकायको भुमिका रहन्छ । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले लंगसममा गरेका यो निर्णय सर्वाधिक विरोधको विषय बनेको छ ।
यसमा नगरसभालाइ प्रभावित पार्ने संगसंगठन र पेषागत महासंघ हावि भएको पनि बताइएको छ ।
तुलसीपुरमा पवनको राजिनामा पछि यहि चर्चा भैरहेको छ, के तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पवनको राजिनामा स्वीकृत गर्दा वा नगरसभाले करार सेवाका कर्मचारी संबन्धि गरेको निर्णय फिर्ता लेला ।
कर्मचारी अनावस्यक रुपमा भर्ना गर्दा व्यक्ति विषेसका आधारमा गर्ने अनि हटाउंदा लमसममा निर्णय गर्ने कार्यपालिकाको सन्दर्भमा आम गुनासो रहेको छ । यसको अन्तिम निर्णय कार्यपालिकालाइ छ ।
काम नगरेका र डोरहाजीर मात्रै उल्लेख भएका कर्मचारीलाइ छानिछानी विदा गर्ने होइन र श्र? आम तुलसीपुरबासीले मेयर टिकाराम खड्कालाइ यहि प्रश्न सोधिरहेका छन् । अर्थात प्राधिकरणको विकल्प खोजिएको हो भने त्यसमा पनि ठोस निर्णय गर्न नगरबासीहरुको आग्रह रहेको थियो ।
जनप्रतिनिधिको भुमिकामा भन्दा पनि पेषागत संघसंगठनको दवावमा रहे तुलसीपुरका मेयर टिकाराम खड्काको पनि सहज कार्यकाल नहुने पनि तुलसीपुरबासीले बताएका छन् ।
राजनितिक आस्था चुनाव जित्नु अघि मात्रै थियो, तर अझैपनि सुभेच्छुक र जनवर्गिय संस्थाहरुको जोडवलमा अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्नु टिकारामकालागी दुर्भाग्यपुर्ण हुने पनि नगरबासीहरुको आग्रह छ ।
