काठमाण्डौ,जेठ २३ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अधिकांश सांसदले बलात्कारको मुद्दामा घटनाको प्रकृतिको आधारमा हदम्याद राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
आज सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा सहभागी भएका अधिकांश सांसदले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
यस विषयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले यौन हिंसा गरेमा उसलाई थप दुई वर्ष कैद सजाय हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पीडितलाई धम्काउने, प्रलोभनमा पार्ने कार्यमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति संलग्न भएमा उसलाई थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ। उक्त विधेयकमा ६ महिनाबढी कैद भनिएको भन्दै उनले यसलाई कम्तिमा पनि दुई वर्ष बनाउनुपर्ने बताए।
यसका साथै उनले घटना भएकै समयमा तत्काल उजुरी गर्न नसकिने भएकाले यसबारे पुर्नविचार गर्न जरुरी भएको बताएका छन्।
उनले भने,‘घटना भएकै समयमा तत्काल उजुरी गर्न नसकिने हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यसबारे पुर्नविचार गर्न जरुरी छ।’
यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले महिला मात्र नभएर पुरुष पनि यौन हिंसाको पीडित भएको बताएकी छन्।
उनले पल शाह र पीडित भनिएकी एक गायिकाको विषयलाई जोड्दै महिला मात्र नभएर पुरुष पनि पीडित भएको बताएकी हुन्।
उनले भावनामा बहकिएर कानुन बनाउन नहुने बताइन्। उनले पीडितहरु पुरुष पनि देखेको बताउँदै प्रहरी हिरासतमा रहेका पल शाहको नाम लिइन्।
उनले भनिन्,‘पल शाह र ती गायिकाको विषयमा पनि मन पर्दासम्म प्रेम र नपर्दा बलात्कार जस्तै भएको छ। यसबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ महिला या पुरुष भन्दापनि पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्दछ।’
यसका साथै उनले विवाहको उमेर पनि २० वर्षबाट घटाउनुपर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन्,‘अहिले महिला १२–१३ वर्षमै परिपक्व हुन्छन्।’
यता नेपाली कांग्रेसका सांसद् मिनबहादुर विश्वकर्माले कानुन बनाउँदा सबै पक्षलाई समेटेर बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले हदम्यादको विषयमा अशक्त तथा कमजोर वर्गको लागि हटाउनुपर्ने भएपनि सबैको लागि भने यसबारे सोच्नुपर्ने बताएका छन्।
जति चाँडै उजुरी दियो त्यत्ति चाँडो नै प्रमाण भेटिन र न्याय सम्पादनमा सहज हुने भनिए पनि अहिले ठिक उल्टो भइरहेको भन्दै उनले शिक्षित र सामान्य व्यक्तिको हकमा हद म्याद राख्नुपर्ने र बालबालिकाको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘बलात्कारको केशमा तत्काल उजुरी हुँदा त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ। समय नै निर्धारण नहुँदा पुराना उजुरीको चाङ् लाग्ने तर अनुसन्धान र कार्वाही गर्न नसक्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर वास्तविक पीडितले न्याय नपाउँने हुन्छ।’
यो विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले घटनाको अवस्था र प्रकृति हेरी हदम्याद बढाउनु पर्ने सुझाव दिएकी छन्।
महिलाहरू शिक्षित भएको कारण उनीहरू तत्काल बोल्ने सक्छन् भन्ने कुरा व्यवहारीक नभएको बताएकी उनले भनिन्,‘ शिक्षित भएको कारण उनीहरू तत्काल बोल्ने सक्छन् भन्ने कुरा अव्यवहारीक हो। हाम्रो समाजमा अझैपनि खुलेर बोल्ने वातावरण छैन्। यसको लागि सबैले सोच्नु जरुरी छ।’
यसका साथै उनले बालात्कार भएका महिलाको क्षतिपूर्तीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएकी छन्।
उनले भनिन्,‘बलात्कार पछि महिला समाजमा खुलेर हिँड्ने वातावरण छैन्। यसको लागि सरकारले जिम्मा लिएर क्षतिपूर्ती दिनु पर्दछ। सरकाले आर्थिक तथा सामाजिका उत्तरदायीत्व लिनुपर्दछ। पीडकबाट क्षतिपूर्ती लिने जिम्मा सरकारको हो।’
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताएका छन्।
उनले एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुनेवित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरुको भावनामा सरकार गम्भीर छ। त्यसैले यो बारेमा पब्लिक डिबेट सुरु हुनेवित्तिकै सरकारले सिरिसयली लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको छ।’
