काठमाण्डौ,बैशाख ७ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा आएको बताएका छन ।
हिजो मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न आज बुधवार राष्ट्र बैंक पुगेका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सर्वोच्चको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा आएको बताएका हुन ।
उनले निलम्बनपछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरूप्रति आभार व्यक्त गरे ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएकोे भन्दै गभर्नर अधिकारीले आउँदा दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरे ।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय एउटा संस्था भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आउँदा दिनमा बैंक र मन्त्रालयले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने समन्वय पूरा गर्ने बताए । उनले बैंक र मन्त्रालयबीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराख्ने बताए ।
गएको चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
त्यसविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन हिजो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस निवेदनमाथि वैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ ।
