घोराही, चैत १० । आचारसंहिता अव्यावहारिक भएको जिल्लाका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोग र कानुन समाजको आयोजनामा दाङको घोराहीमा भएको ‘निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति शंकरप्रसाद डाँगीले सार्वजनिक ठाउँमा कार्यक्रम गर्न नपाइने नियम अब्यबहारिक भएको बताए ।
‘ब्यक्तिगत स्थान र सार्वजनिक स्थानमा पनि कार्यक्रम गर्न नपाए हामीले कहाँ आमसभा गर्ने,’ सभापति डाँगीले प्रश्न गरे ‘ यो अलि अमिल्दो भए न र ?’
आयोगले निर्धारण गरेको आचारसंहिता पालन गर्न दाङ कांग्रेस तयार भएको तर आचार संहिता अब्याबहारिक हुँदा जटिलता आउन सक्ने उनले बताए ।
बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको आचार संहिताका बारेमा नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले डाँगीले मेयर र उपमेयरका लागि ७ लाख ५० हजार रकम निकै अब्यबहारिक भएको बताए ।
‘ सात लाख ५० हजारले प्रचार सामाग्री समेत किन्न पुग्दैन,’ उनले भने ‘ यो त वडा सदस्यका लागि उपयुृक्त रकम हो ।’
त्यस्तै उनले स्थानीय तहमा पुनः उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने प्राबधान पनि अब्बहारिक रहेको बताए ।
‘ स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर निर्वाचनमा जानु गलत हो,’ उनले भने ‘ नेपालको संविधानले नबोलेको विषय अव्यावहारिक छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यले आचार संहिता कागजमा भन्दा व्यवहारमा समस्या रहेको बताए। नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले सर्वौच्च अदालतले नो भोट जारी गरेपनि राजनीतिक दल र आयोग यो विषयमा चुप लागेर बस्नुको कारण माग गरे।
नागरिक समाजका हरिप्रसाद पाण्डेयले अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका उम्मेदवारको खर्च सीमाको अवस्था असुहाउँदो रहेको बताए।
मानव अधिकारकर्मी केशवकुमार शर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने विषय उपयुक्त नरहेको बताए ।
निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरुको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम निर्वाचन आगोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षता तथा उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षितको प्रमुख आतिथ्यमा भएको हो।
