तुलसीपुर,फागुन १६ । दाङ तुलसीपुरका अनु गिरी २९ वर्ष पुगे । उनी आफुलाई यौनिक तथा लैगिक अल्पसख्यक समुदायको भनेर चिनाउछन ।
उनी जन्मजात महिला भएपनि शरिर पुरुषको छ । व्यवहारपनि पुरुषकै गर्छन । आफु अल्पसख्यक समुदायकै व्यक्ति भएका कारण हरेक क्षेत्रबाट अपहेलित हुनु परेको उनी बताउँछन ।
‘जन्मदिने आमा–बुबा घरपरिवार, साथी भाई, समाज, विद्यालयदेखि हरेक क्षेत्रबाट अपहेलित हुदै आएका छौं,’ उनले भने – ‘तर यौनिक तथा अल्पसख्यकहरुको हक हितका पक्षमा आवाज उठाइदिने कोहीपनि छैन ।’
लैंंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई मानसिक र भावनात्मक रूपमा तिरस्कार खेप्नु परेको उनको गुनासो छ ।
‘झ्वाट्ट हेर्दा सामान्य लाग्छन् ती व्यवहारहरु,’ उनले भने ‘तर,त्यस्ता व्यवहारले हामीलाईं ठूलो पीडा हुन्छ र सधैँ कमजोर तुल्याउँछ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ को उपधारा १ मा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसख्यकलाई समावेसी सिद्धान्तका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, उनी आफु जस्ता ब्यक्तिहरु ती सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको नेपालगञ्जका यौनिक तथा अल्पसख्यक समुदायका अस्तु पुन मगरले बताउँछन ।
उनले आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनु पर्ने माग गरे । ‘लामो समयको प्रयासपछि सरकारले अन्य कोटाबाट नागरिकता दियो,’ उनले भने –‘तर त्यो नागरिकता कानुनी रुपमा मान्यता प्राप्त भएन । त्यसैले हामीले आफ्नो अधिकारका लागि प्रयोग गर्न पाएका छैनौ ।’
अल्पसंख्यक भएकै कारण सार्वजनिक ठाउँ र घर परिवार, समाज जस्ता हरेक ठाउँहरु दुव्र्यवहारमा पर्दा आत्मसम्मानमा कहिल्यै निको नहुने गरि घाउ लागेको उनले पीडा पोखे ।
केही वर्ष पहिले आफ्नै समुदायकी महिलासगं बिहे गरेका मगरले अहिलेसम्म पनि बिहे दर्ता बनाउन राज्यले अधिकार नदिएको गुनासो गरे । महिला÷पुरुष सरह नागरिकता सम्वन्धी समस्या सुल्झाउन स्थानीय सरकार नै जिम्मेवार बन्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
अनु र अस्तु त एक उदाहरण मात्र हुन । उनीहरु जस्ता कयौं यौनिक तथा अल्पसख्यक व्यक्तिहरु समाजमा छन । तर, इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्ने डरका कारण घरपरिवारले लुकाएर राख्ने हुँदा उनीहरू समाजमा खुलेर आउन नसकिरहेको गुनासो उनीहरुको छ ।
उनीहरु आफुमाथि भैरहेका सामाजिक विभेद हटाई अधिकार स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन् । संविधानले महिला र पुरुष बाहेक अन्य लैगिक पहिचानलाई मान्यता दिएपनि समाजमा भने विभेद कायमै छ । महिला र पुरुषको शरिर लिएर जन्मिएकाहरुले ंस्तन र पाठेघर सम्बन्धी समस्या भोग्दै आइरहेको पनि गुनासो गर्दै आएका छन ।
‘ हाम्रा साथीहरु पारिवारीक दबाब र कानुन अभावका कारण नचाहेको व्यक्तिंँग जबरजस्ती विवाह गरिरहेका छन र हिंसा खेपिरहेका छन ,’ अर्का एक जनाले भने ‘सरकारले हामी जस्ता व्यक्तिहरुको हालसम्म कुनै सम्मान दिन सकेको छैन ।’
उनीहरुको तथ्याङ्कपनि छैन । यद्यपी नेपालमा कुल जनसंख्या मध्य ५ प्रतिशत यौनिक तथा लैगिंक अल्पसख्यक ंनागरिकहरु रहेको अनुमान हुँदै आएको छ ।
हालसम्म यी समुदायका १ सय ५० जनाले नागरिकता प्राप्त गरेको भएपनि राज्यले अधिकारबाट बञ्चित गर्दै आएको उनीहरु बताउँछन् ।
उनीहरुको जनगणनामा पनि तथ्यांक छैन । बाल्यकालदेखि नै हरेक कुराबाट वञ्चित भएका यस्ता ब्यक्तिहरु भावनात्मक रूपमा कमजोर बन्दै गएको तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले पीडा पोखे ।
समाबेसी मञ्च नेपालको आयोजनामा भएको स्थानीय र प्रदेश स्तरिय सरकारलाई समाबेशी र संबेदनसिल रहनका लागि यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुको पक्षमा नीति निर्माण बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले अन्य नागरिक सरह घर–परिवार समाजमा सहज तरिकाले जीवनयापन गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
समाबेसी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बद्री पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष नवराज लामिछानेले यौनिक तथा लैगिक अल्पसख्यक नागरिकहरुको हक–अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानिय सरकार गंम्भिर रहेको बताए ।
‘हरेक मानिसको वाँच्न पाउने अधिकार छ,’ उनले भने–‘त्यो अधिकारलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन।’
चरम विभेदका कारण यस्ता व्यक्ति लुकेर बस्न बाध्य भएको भन्दै लामिछानेले उनीहरुको न्यायका लागि हरदम तयार रहने बताए ।
कार्यक्रममा वडा नं. ५ का अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले संविधानमा लेखिएका र निर्माण भएका कानुनहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको भन्दै यसतर्फ स्थानिय सरकारले परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सहयोगी भुमिका खेल्ने आस्वासन दिए ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर–७ का वडा सदस्य,कार्यपालिका सदस्य चित्रा मल्ल,न्यायीक समिति सदस्य यमुना परियार, वडा नं. ५ का सदस्य सावित्रा गुरुङ, मधु सुनार लगाएतले राज्यको हरेक मुलधारमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक नागरिकहरुकोे समान सहभागिता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
