२०७७ कार्तिक १२ गते बुधवार

कसैले माग्दैमा राजधानी पाइदैन – मन्त्री केसी

५ नं. प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रशाद केसी (सोनाम)ले कसैले माग्दैमा राजधानी नपाउने बताएका छन् । रिपोटर्स क्लव नेपाल दाङ शाखाले विहीवार तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री केसीले कसैको माग र इच्छाले हैन आवश्यकताले राजधानीको निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन । स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने र त्यसको नाम के राख्ने भन्ने सवाल गम्भीर सवाल भएको हुँदा कसैले माग्दैमा राजधानी दिन नहुने तर्क उनले गरे । ५ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के राख्ने भन्ने सवालमा एउटा कार्यदल बनेको उनले बताए । ‘कसैले अफसाईड बाट यो खेल खेल्न पाउने छैन,’– कानुन मन्त्री केसीले भने ‘कार्यदलको सिफारिस सम्मानित सदनमा प्रवेश गरेपछि त्यसले मात्रै प्रदेश राजधानीको टुङ्गो लगाउने छ ।’

त्यस्तै उनले जनताले माग्दैमा बाटो,विजुली बत्ति, सडक, विद्यालय र खानेपानी दिन नहुने धारणा राखे । ‘जनताले माग्दैमा विकास दिनुहुँदैन अब राज्यले आवश्यक्ता निर्धारण गरेर त्यस्ता कुरा आँफै बनाउनु पर्छ ।’ मन्त्री केसीले भने । त्यस्तै उनले आगामी बर्षदेखि प्रदेश सरकारले विदेश र अर्को प्रदेशवाट लिष्ट बनाएर मात्रै आवश्यक सामान ल्याउने गरि कानुन बनाउने जानकारी दिए । ‘के चिज ल्याउने र के चिज नल्याउने ? भन्ने लिष्टको आधारमा तयारी गरेर मात्रै सामान ल्याइनेछ।’ केसीले भने । त्यस्तो गर्दा सरकारको व्यापक विरोध हुने कुरा आफूलाई जानकारी रहेतापनि जनताको हितका लागि त्यो गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री केसीले बताए ।‘त्यस्तो गर्दा सबैभन्दा चर्कौ स्वरले विचौलिया र दलालहरु कुर्लने छन्, तर त्यसवाट सरकार विचलित हुनेछैन ।’ केसीले भने । आगामी वर्षदेखि विदेश र अर्कौ प्रदेशवाट आयात निर्णात गरिने बस्तुमा थप कर लगाउने संकेत गरे । ‘नाकावन्दी सहेका जनताले त्यतिबेला कुनै–कुनै बस्तुको अभाव हुँदापनि सहनु पर्छ, तर त्यसले भविस्यमा जनतालाई थप मेहनती बनाउने छ ।’ मन्त्री केसीले भने ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केसीले करको दाररा बढाउन तथा कर नवढाउन भनि प्रदेश सरकारले यस अघि नै निर्णय गरिसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले १÷२ रुपैंया कर बढाउँदा राजनीतिक रुपमा ठूलो हल्ला गरिएको बताए । विपक्षी दल र संघीयताको विरोध गर्दै आएकाहरुले ठूलो हल्ला फैलाएको उनले आरोप लगाए । उनले करको गुणासो ५ नं. प्रदेशमा घट्दै गएको दाबी गरे । पहिलो वर्ष कानुन निर्माण र व्यवस्थापनको वर्ष भएको हुँदा धेरै कामहरु गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । ‘ आशा र आलोचना दुबै पाइन्छ, तर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ मन्त्री केसीले भने ।

फागुन ३ गते ५ नं. प्रदेश सरकार गठन भएको हुँदा वितेको ८ महिनाको अवधिमा सदन वाट विभिन्न १५ वटा विकास निर्माण सम्वन्धी अति आवश्यक कानुन निर्माण गरिएको मन्त्री केसीले बताए । संघीय सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई केही अप्ठेरो परेको उनले बताए । हालसम्म पनि आवश्यक कर्मचारी प्राप्त नगरेको हुँदा काम गर्न केही अप्ठेरो भएको जानकारी दिए । त्यस्तै निजामती र प्रहरीमा पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनको जोड थियो । प्रदेश सरकार संचार प्रतिष्ठान गठनको तयारीमा रहेको जानकारी दिएका मन्त्री केसीले निकट भविस्यमै प्रदेश टेलिभिजनको टुङ्गो लाग्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७५ असोज २५ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *