लालमटिया, माघ १० । तपाँईहरु घोराही र तुलसीपुर लडिरहनु भयो भने हामीले केही बर्षमै सिशहनियामा क्षेत्रीय स्तरको एयरपोर्ट देउखुरीको सिसहिनियामा बनाउने छौं । हाम्रो मास्टर प्लानमा यो यो विषय उल्लेख भइसकेको छ,’ लुम्विनीको स्थायी राजधानी निर्माणको तयारीका सन्दर्भमा गत साता देउखुरीको पिपरीस्थीत प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरण पुग्दा त्यहाँका सिइओ अनन्तराज घिमिरेले भनेका वाक्य हुन यी ।
उनले मास्टर प्लानका कुरा उठाए । ‘सिशहनियामा एयरपोर्ट निर्माणका लागि करीव २ सय विगाहा ऐलानी जग्गा अलरेडी छ,’ उनले भनेका थिए ‘अनुमानित ५ अर्वको लागतमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न क्षेत्रीय स्तरको एयरपोर्ट निर्माण हुने छ।’
प्राधिकरणका सिइओ घिमिरेले यसो भनिरहंदा यो पंत्तिकार भने तुलसीपुर एयरपोर्ट विस्तारमा एक अर्व पनि बजेट विनियोजन गर्न नसकिरहेको सरकार र नेतालाइ सम्झिरहेको थिए ।
तुलसीपुर टरिगाउँ एयरपोर्ट हाल ७ सय ५० मिटर लम्वाइको धावनमार्गलाइ विस्तार गरेर १ हजार २ सय ५० मिटर बनाउन सके त्यहाँ ४६ सिटे विमान सजिलै अवतरण हुन सक्ने थिए । तर यस अघिको सरकारले त्यसो गर्नुको सट्टा नारायणपुरमा अर्को विमानस्थलको ढ्वाँङ फुक्यो । स्थलगत अनुगमन तथा प्रारम्भिक सर्वैका नाटकहरु भए । तुलसीपुर एयरपोर्टको स्तरोन्नतीमा शून्य बजेट विनियोजन भयो । बढीमा एक अर्व खर्च गरेर तुलसीपुरको विमानस्थलको धावनमार्ग बढाउन सरकारलाई यहाँका नेताले किन कन्भिन्स गर्न सकेनन् कुन्नी ? त्यो त नेताले नै जानुन् ।
दुई साता अघि कर्मचारी युनियनको अधिवेशन उद्घाटन गर्न प्रमुख अतिथि दीपक गिरी दिनभरी आउन नभ्याएपछि अधिवेशन सांझपख मात्रै उद्घाटन भएको थियो । दाङमा नियमित हवाइसेवा नभएपछि नेपालगन्जको हवाइ सेवा मार्फत दाङस्थित कार्यक्रमका लागि आउन खोजेका गिरी मौसमका कारण जहाज उड्न नसकेपछि काठमाडौंमै रोकिए । साँझ मौसम खुलेपछि मात्रै भैरहवा र नेपालगन्जका लागि विमान उडेका थिए । त्यसैले नेता गिरीलाई कार्यक्रममा आउन ढिला भयो । आफ्नै गृह नगर आएपनि उनी घर बस्न पाएनन् । प्लेनकै कारण उनी फेरि कार्यक्रम स्थलबाटै जुन गाडीमा आएका थिए सोही गाडीमा नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौं पुगे । यदी तुलसीपुरमै त्यस्तै प्लेन सुबिधा हुन्थ्यो भने किन यति सास्ति हुन्थ्यो र ?
हिउदमा मौसमकै कारण प्लेन ढिला भएको वा उड्न नसेकेका यस्ता घटना कति हुन्छन् कति । हवाइ टिकट लिएपनि मौसमकै कारण नेपालगन्ज र भैरहवाबाट काठमाडांै उड्ने योजनाका अधिकांश विरामी त्यहांबाट फेरी एम्वुलेन्समै काठमाण्डौ पुग्न बिवश छन् । तुलसीपुरमा स्तरीय विमानस्थल हुन्थ्यो भने यहां वाह्रै महिना मौसमको तनाव हुने थिएन । सायद दाङमा खराव मौसमका कारण जहाज अवतरण हुन नसकेको घटना विरलै मात्रै छन् ।
र मलाई आजपनि प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ घिमिरेको हवाइ सपना मनको लड्डु घिउसित … भन्ने उक्तिको चरितार्थ हुने जस्तै लाग्छ ।
किनकि, विकाश निर्माणमा पछिल्लो दशकको सरकार अत्यन्तै कमजोर बने हामीले देखेका छौं । नेतालाई भाषणको मोह जति छ, त्यतिनै विकाश मोह भैदिएको भए, अहिले पैसा भएर पनि चारलेनको काम किन हुन सकेन ? भनेर यहांका नेताहरुले चासो राख्न सक्थे होला । तुलसीपुर–घोराहीको २८ किलो मिटर सडक चारलेन बनाउने कार्य कमिलाको गति जस्तै छ । दुई पटक सडकको निर्माण शिलान्यास गर्ने सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता तथा निर्माण कम्पनी र विषयगत कार्यालयका अधिकारीलाई कत्तिपनि हिनताबोध भएको देखिदैन । फेरि शिलान्यास गरेको पनि तीन महिना विति सकेको छ, तर काम भएकै छैन भन्दा हुन्छ ।
तर, खोइ ? यसबारे एक जनापनि दंगाली नेता तथा सांसदको कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन । गुरु योजना बनाएर मात्रै हुन्थ्यो भने यहां उहिल्यै ग्वारखोलामा हाइड्याम बनिसक्थ्यो । शारदा र माडीको पानी दाङ आइसक्थ्यो । तर, अब विस्तारै काकाकुल हुंदै छ दाङ ।
लुम्विनी प्रदेश सरकारले दाङलाई स्थायी मुकाम घोषणा गरेको एक बर्ष चार महिना नाघ्नै आँटी सक्यो । यो बीचमा दुई वटा मन्त्रालय भाडामा सरेका छन् । तर दुवै मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी भने होइन । शहरी विकाश तथा पर्यटन मन्त्रालयको वोर्ड मात्रै छ । यहां सम्मकी त्यहां मन्त्रालयका लागि भनेर ल्याइएका कुर्ची टेवल समेत फेरि बजेट बनाउने कामका लागि भनेर बुटवल लगिएको सूचना छ । जग्गा खोज्न नसकेर प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्वको जग्गामा स्थायी राजधानीको परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकारले ५ करोडको प्रदेशसभा भवन (प्रिफेव) भवन बनाउन आधा बर्ष भन्दा बढी समय लगाएको छ । तीन महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको प्रदेशभा भवन निर्माण अझै अन्योलमा छ । यो बीचमा मुख्यमन्त्री आएर ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए । तर, काम गर्न बजेट सुनिश्चित गर्न महिनौं लगाइ दिन्छन् ।
‘
यस्तो सरकारले कति बर्षमा देउखुरीमा ५ अर्वको एयरपोर्ट बनाउन सक्ला ? यही जिज्ञासा लिएर म र पत्रकार राकेश बस्नेत प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरणबाट वाहिरिएका थियौं ।
समाचार टिपोटगरि रहंदा प्राधिकरणमा दुई जना सिइओ थिए । एउटा यो सरकारले नियुक्त गरेका र अर्का यही सरकारले हटाएपछि सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेर पुर्नंवहाली भएका । कुनचाँही आधिकारीक हुन् ? हामीलाई ठम्याउन असहज भएको थियो ।
तै, हाम्रा डायरी भरी राजधानी मास्टर प्लानका टिपोटहरु थिए । घोराही फर्कदै गर्दा चारलेनले खनेको कुनचाँही खाडलमा डायरी खस्यो थाहै भएन । स्मरण भएजति मास्टरप्लान लेखिरहेको छु । अं सिइओ घिमिरेले अगाडि भनेका थिए – गुरुयोजना अनुसार राप्ती नदीमा भालुवाङदेखि लमहीसम्म थप ३ वटा पक्कि पुल । राप्ती नदीको वल्लो पल्लो किनारामा पक्कि तटवन्ध सहित ६० मिटरको चौडा पक्कि करीडोर सडक । राजधानीलाई घोराहीसम्म जोड्न शिसहिनियादेखि रामपुर सम्म सुरुङ मार्ग निर्माणका कुरा गर्दा मेरो टाउको घुमेको थियो ।
त्यसैगरी देवीकोट र गढवा घेर्ने आउट रिङरोड तथा भालुवाङदेखि बुटवलसम्म फाष्टट्रयाक बन्ने योजनापनि उनले सुनाएका थिए सायद ।
तर माघ पहिलो सातासम्म तयार हुने भनिएको गुरुयोजनानै अझै पुरा गर्न सकेको छैन कन्सल्टेन्सिले । परामर्शदाता सितारा इकोर्ड टेक्नोक्याक्ट्रले ७९ लाखको लागतमा गुरूयोजना बनाउने कामको जिम्मेवारी लिएको जो छ । सोही अनुसार दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर गुरूयोजना निर्माणको काम भइरहेको बताइन्छ ।
गुरूयोजना अनुसार शिसहनिया–मौरीघाटलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, विभिन्न प्रशासनिक संरचना र भिआइपीहरूको आवास क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । कहिले बन्ला ? शिसहनियामा एयरपोर्ट र यो सपनाको राजधानी ?
गुरु योजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी
दाङको भालुबाङमा निर्माण हुने लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरूयोजनालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ।
गुरूयोजना निर्माणको लागि जिम्मेवारी दिइएको परामर्शदाताले माघको दोस्रो सातासम्म गुरूयोजना पूरा गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।
परामर्शदाता सितारा इकोर्ड टेक्नोक्याक्ट्रले ७९ लाखको लागतमा गुरूयोजना बनाउने कामको जिम्मेवारी लिएको थियो।
सोही अनुसार दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर गुरूयोजना निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सहायक पाँचौं लोकबहादुर केसीले जानकारी दिए।
गुरूयोजना अनुसार शिसहनिया–मौरीघाटलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्र र भिआइपीहरूको आवास क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ।
गढवा १ र सितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । गढवा गाउँपालिका र राप्तीको तल्लो क्षेत्रलाई कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र गराउन सकिने गुरूयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, राप्ती गाउँपालिकाको शिसहनियामा प्रथम व्यापारिक केन्द्र र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने गुरूयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। शिसहनियादेखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र बनाउन सकिने गुरूयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, राप्ती धानपुर किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव पनि गुरूयोजनामा परेको छ।
राजधानी सहरको बाहिरी घेरामा चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ। जसमा भालुबाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा र लोपे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी राप्ती नदीमा ‘सिग्नेचर ब्रिज’ बनाउने पनि गुरूयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, भालुबाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ एक÷एक सय मिटर चौडा सडक, नदी किनारमा बहुतल्ले भवनहरूको खाकाका साथै प्रशासनिक क्षेत्र तोकेको स्थानमा बुद्ध आकृति देखिने गरी नक्सा बनाउने योजना छ।
त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर भालुबाङदेखि शिसहनिया हुँदै ३ किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
२०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ लाई राप्ती उपत्यका नामकरण गरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो।
राजधानी घोषणा गरिए लगत्तै गुरूयोजना निर्माणको काम सुरू गरिएपनि १६ महिनापछि गुरूयोजनाले अन्तिम रूप लिन लागेको छ ।
तयार भइरहेको गुरूयोजनामा एक पटक छलफल गरी अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले गुरूयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारसंग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो।
जसमध्ये गत महिना एक अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता समेत पाइसकिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।
शर्माले संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट पहिलो चरणमा शिसहनियासम्म मात्र पूर्वाधार निर्माण हुने बताए।
उनले सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र गुरूयोजना पास हुनासाथ संरचना निर्माणको काम सुरू हुने जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माका अनुसार गुरूयोजना पास हुनासाथ डिपीआरको काम अघि बढाउने र त्यसको लागि प्रदेश सरकारले ३ करोड रुपैंया छुट्याइसकेको छ।
प्रदेश सरकारले लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी शिक्षालय रहेको स्थानमा स्थायी राजधानीको संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सोही अनुसार शिक्षालयलाई हाल रहेको स्थानबाट गढवाको गोवरडिहास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा लैजाने निर्णय समेत यसअघि नै भइसकेको छ ।
