बुटवल,भदौ २० । लुम्बिनीमा सरकार गठन भएको १ महिना पुग्नलाग्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन।
कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा १३ मन्त्रालय बनाइएपनि मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन्।
८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफैले सम्हालिरहेका छन्। मन्त्री बनेका २ जनाले समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास, माओवादीका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारी, जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास र सूर्य चिन्हबाट चुनाब जितेका स्वतन्त्र समूहका अजय शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन्।
त्यसबाहेक जसपाका पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी विना विभागीय मन्त्री छन्।
बाँकी रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केसीले सम्हालेका छन्।
मन्त्रालय थप गरेपछि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न समय लागेको भन्दै मन्त्रीमण्डल विस्तार रोकिएको छ।
मन्त्रीका लागि गाडी, कार्यालय, कर्मचारी र निवास तयार नभएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।
यसअघि मन्त्रालय रहेका ठाउँमै आधा(आधा गरेर मन्त्रालय राख्ने तयारी भएपनि अरु पूर्वाधार तयार भएको छैन। जसमा कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरेको सत्तारुढ दलका एक नेताले बताए। पूर्ववर्ती सरकारसँग काम गरेका कर्मचारीले केसीलाई असहयोग गरेकाले केसी आफु अनुकुलका कर्मचारी ल्याउने प्रयत्नमा लागेका छन्।
अर्कोतिर, कांग्रेस वडा अधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा अलमल भएको सत्तारुढ दलका नेता बताउँछन्।
सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का भने छिटै नै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताउँछन्। गठबन्धनले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा मन्त्रालयको नामसमेत हेरफेर भएको थियो। चार दलीय गठवन्धनको सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक तीन दल सहभागी छन्।
