तुलसीपुर, बैशाख ३० । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष सम्बन्धि उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।
औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, स्वाव संकलन र पिसिआर परीक्षणको दायरालाई ब्यापक बिस्तार गर्न बिहीवार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले सुबिधा सम्पन्न क्वारेन्टिन,आइसियु,भेन्टिलेटरको उपयुक्त ब्यबस्थापन गर्न गराउन, बालबालिका, महिला, बद्धृबद्धृा र बिपन्न वर्ग लगायत बिशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यहरुलाई उपचारमा प्राथमिक्तामा राख्न आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै महामारीको संकटको अहिलेको समयमा कालोबजारीले प्रश्रय नपाओस भनेर नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सजग गराएको छ ।
हालसम्म कोरोना बिरुद्धको खोप कति जनालाई दिइएका छ र हालसम्म पिसिआर जाँच कति भयो, स्वाव संकलन केन्द्र कति रहेका छन , पिसिआर टेष्ट गर्दा को कसलाई नि ः शुल्क परीक्षण गर्ने गरिएको छ,भनि लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ,स्वास्थ्य कार्यालय दाङ,जिल्ला कोभिड –१९ संकट ब्यबस्थापन संचालन केन्द्र ,जिल्ला विपत्त ब्यबस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा कोषबाट हाल सम्म दाङ जिल्लामा भए गरेका कामकारबाहीको बिबरण संलग्न गरि जेठ ९ गते भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
रिट निबेदक अधिबक्ता बिष्णुमणी धिताल,अधिबक्ता रबिन्द्रकुमार धिताल,अधिबक्ता मधुसुदन गौतम ,नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले सो सम्बन्धि बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।
निबेदकको तर्फबाट अधिबक्ता विष्णुमणी धिताल ,रबिन्द्रकुमार धिताल र अधिबक्त मधुसुदन गौतमले बहस गरेका थिए ।
