दाङ, पुस ३ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि मंगलबार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिकालगायत जिल्लाका अन्य सातवटै गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले समेत काम गर्न नमानेपछि सेवा प्रभावित भएको हो ।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकेनन् । ‘मलाई त केही थाहा थिएन, कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रिएको देखेर म त अक्क न बक्क भए’ एकजना सेवाग्राही तुलसीराम सुनारले भने ‘कर्मचारी हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यकक्षभन्दा बाहिरै हुल बाँधेर बसेका छन् ।’ कर्मचारीले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको हुँदा काम नगर्ने बताएको हुँदा फर्किएर आएको सुनारले जानकारी दिए ।
एकै तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै व्यवहार नभएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु केन्द्रीय निर्देशन अनुसार आन्दोलित बनेको स्थानीय तह कर्माचारी संघका केन्द्रीय सल्लाहकार झरेन्द्र खरेलले जानकारी दिए । गत मंसिर २८ गतेदेखि चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारी मंगलबारदेखि भने हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यकक्ष प्रवेश नै नगरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वसाधारण सेवा ग्राही मर्कामा परेका छन् । माग सम्बोधन नहुँदासम्म आफूहरुले कुनैपनि काम नगर्ने अडान तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सूचना अधिकारीसमेत रहेका खरेलले बताए ।
यसैबीच कर्मचारीकै आन्दोलनका कारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकसमेत मंगलबार बस्न नसकेको खरेलले जानकारी दिए । ‘बिहान ८ बजेदेखि बसेको कार्यपालिका बैठक १० बजेदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि रोकिएको हो,’ सूचना अधिकारी खरेलले भने ‘कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई बैठक नगर्न चेतावनी दिएपछि बैठक रोकिएको थियो ।’ स्थानीयतह कर्मचारी संघका केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत रहेका खरेलले सबै निजामती कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले समेत कर्मचारीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको दाबी गरे ।
स्थानीय तह कर्मचारीले स्थानीय तहका कर्माचारीको लागि सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुसमा गरेको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कर्मचारी अध्यादेशको दफा १५मा त्यसको ब्याख्या गरी समेटिनु पर्ने, स्थानीय निकायका कर्मचारीको तहगत बढुवा तथा श्रेणीविहीनको स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न साविकका स्थानीय निकायकाका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गरिनुपर्ने, अस्थायी करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालकको सेवा निरन्तरता गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर राखेका छन् ।
यसैबीच सल्यानमा समेत दुई सय ५० बढी कर्मचारीले मंगलबार कुनै काम नगरेको कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रेस संयोजक शंकर केसीले जानकारी दिएका छन् ।
