शरद रेग्मी
बुटवल, पुस ३ ।
प्रदेश नम्बर ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा शिक्षा क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बन्ने बताएका छन् । रपोर्टर्स क्लव नेपाल प्रदेश नम्वर ५ ले मंगलबार बुटवलमा गरेको शैक्षिक बहस कार्यक्रममा मन्त्री बरालले निःशुल्कभन्दा गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षा कसरी दिने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्ने जोड दिएका छन् ।
तर उनले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेकालाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा राज्यले दिनुपर्ने र निरपेक्ष गरिबीभन्दा माथि रहेकाले शुल्क तिरेर रोजेको ठाउँमा पढ्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
निजी विद्यालय बन्द गरेर समस्या समाधान
नहुनेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको बताएका उनले अब शिक्षा नीतिमा ब्रेकथ्रु लिनैपर्ने समय आएको बताए । सरकारले शिक्षालाई २० प्रतिशत बजेट दिन नसक्ने हो भने निःशुल्क घोषणा गरेपनि सरकारी विद्यालय धरासायी बन्ने तथा निजी क्षेत्रका विद्यालय फस्टाउने सम्भावना उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै उनले निजी विद्यालय बन्द गर्न राणा शासन चाहिने धारणा राखे ।
संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीयतहलाई दिएकाले मन्त्रालयले १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा आफ्नो पालिकाभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागू गराउन गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘एउटा पालिकाभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छौं, उनले भने ‘तर, कस्तो पाठ्यक्रम र पोशाक बनाउने भन्ने तय स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार स्थानीय शिक्षा शाखाले गर्ने छ ।’
कार्यक्रममा प्याब्सन प्रदेश नम्बर ५ अध्यक्ष कृष्ण खनालले गुणस्तरीय अध्ययन गराएर उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन गर्ने निजी विद्यालयहरुलाई राज्यले उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । राज्यले नीति नियम बनाउँदा सरोकारवाला पक्षलाई समेत राखेर बनाउनु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
त्यस्तै एन प्याब्सन प्रदेश नम्बर ५ का अध्यक्ष सुवोधकुमार डाँगीले शिक्षा रोज्न पाउने विद्यार्थी र अभिभावकको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै निजी विद्यालयहरुलाई अंकुश लगाउने गरी बन्ने शिक्षा ऐन, नियमावली आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए । राज्यले निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय दुबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
