वालाराम खड्का,
तुलसीपुर, माघ ७ । दाङलाई ५ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन भन्दै मंगलवार तुलसीपुरमा सर्वदलिय सर्वपक्षिय छलफल भएको छ ।पूर्व सांसद तथा नेपाली काँग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारीको तुलसीपुरस्थित घरमा भेला भएका विभिन्न दलका नेताहरुले दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन माग गरेका छन् ।
दाङ प्रदेश नं. ५को केन्द्र भागमा पर्नुका साथै एशियाकै ठूलो उपत्यका भएको हुनुले राजधानी दाङ हुनुपर्ने तर्क नेताहरुले गरेका छन् । प्रदेशको प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमै हुनु, उच्च अदालत तुलसीपुरमै हुनु, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपनि र निर्वाचित पदाधिकारीकारीले सफथपनि दाङमै हुनुले दाङ नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने भेलाका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
बर्दियादेखि रुकुम सम्मका जिल्लाहरुलाई हेर्दा भौगोलीक तथा सवै दृष्टिकोणले उपयूक्त केन्द्र भाग दाङ रहेको उनले बताए ।यस्तो अवस्थामा दाङ भन्दा बाहिरी प्रदेश राजधानी बनाए कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् । त्यस्तो चेतावनी दिनेहरुमा नेपाली काँग्रेस, राप्रपा संयूक्त, राप्रपा, राजपालगायतका जिल्ला तथा केन्द्रीय नेताहरुको सहभागिता थियो ।
छलफलमा स्थायी राजधानी दाङ तोक्न प्रदेश सरकारलाई दवादिने निर्णय समेत भएको छ । छलफलमा सत्ता पक्षय दल नेकपा तथा जनमोर्चा सहभागी नभएपनि उनीहरुले समेत त्यसमा सहमति जनाएको दाबी गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले पहिलो चरणमा सवै दलहरुसंग छलफल अगाडि बढाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बाँके वर्दिया, रुकुम, प्यूठानलगायतका जिल्लाका नेताहरु संगपनि सम्वाद भएको र त्यही आधारम जिल्लामा पनि छलफल गरिएको जानकारी दिए ।
उनले आफुहरुको मागलाई व्यवास्ता गरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरु साथ अगाडी बढने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा हामीहरु छलफलमा छौं, यदि शान्ति पूर्ण तरिकारले हाम्रो मागको सुनुवाई नभए अन्दोलन छेडेर अगाडी बढनेछौं,’ –उनले भने ।
उनले यस अघिपनि आफुहरुले दाङलाई स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल भएको र सोही अनुरुप आफुहरु अगाडी बढेको बताए । कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य वुद्धिराम भण्डारीले राजधानीको विषयमा अहिले सदनमा पनि कुरा उठेको हुँदा आफुहरुले न्यायको लागि आवाज उठाएको बताए । ‘सदनमा पनि विद्येयक पेश भएकोछ, त्यो दाङका पक्षमा बनाउन दवाव आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले प्रदेश नं. ५ को केन्द्र विन्दु दाङ भएको भन्दै यदि दाङ राजधानी नभए आफुहरु प्रदेश नं. ६ मा मिल्न समेत तयार हुने बताए ।
‘यदि प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ भएन भने हामीहरु प्रदेश नं. ६ मा जान तायर हुनुपर्छ यसमा सवैको दवाव आवश्यक छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा पूर्व सांसद गेहेन्द्र गिरीले भौगोलिक तथा सवै दृष्टीकोणले दाङ राजधानी हुनुपर्ने बताए । ‘दाङ राजधानी गराउन हामीहरुले जस्तो सुकै आन्दोन गर्न पनि तयार छौं,’ नेता गिरीले भने –‘ यो विषमा अरु जिल्लाका साथीहरु संगपनि परामर्ष भएको छ अब चुप लाग्नु हुन्न।’
गिरीले आफुहरु राजधानीका लागि सडकमा उत्रने चेतावनी दिए । ‘सडकमा टायर बाल्न पनि हामीहरु तयारछौं, दाङ राजधानी बनाउन जस्तो सुकै आन्दोलन गर्नपनि तयार छौं।’– उनले भने ।
छलफलमा सहभागि मध्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र संयूक्तका केन्द्रीय सदस्य टोपबहादुर शाहले दाङ राजधानी बनाउन सवै पार्टीहरु एक भएर दवाव मुलक कार्यक्रम अगाडी बढाउन अति आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
‘स्थायी राजधानी दाङ बनाउन हाम्रो पार्टीले लाग्नेछ, यसमा आवश्यक सवै सहयोग हामीबाट हुन्छ,’ उनले भने ।
शाहले पहिलो चरणमा छलफल सुरु भएको र आवश्यक परे आन्दोलन गर्न समेत तयार भएको बताए । छलफल कार्यक्रममा राप्रपाका जिल्ला उपाध्यक्ष चुर्णबहादुर वलीले प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङको विकल्प खोज्नु संघीयताको बर्खिलाप हुने बताए ।
त्यस्तै राजपाका जिल्ला अध्यक्ष ओकप्रकाश गुप्ताले प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ गराउनुपर्नेमा आफुनो पार्टीले पहिले देखिनै आवाज उठाएको भन्दै अव पनि लाग्ने बताए । उनले प्रदेश राजधानीको लागि जस्तो सुकै आन्दोलन पनि आफुहरु गर्न तयार रहेको बताए । उनले यस अभियानमा आफुहरुको साथ र सहयोग रहने बताए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस दाङका निवर्तमान सभापति घनस्याम रेग्मी, काँग्रेसका नेता महादेव शाह, क्षेत्रीय सभापति जगतबहादुर खड्का, नेपाली काँग्रेस दाङका नेता जोगेन्द्र विश्वकर्मा, श्याम रेग्मीलगायतले दाङ राजधानी नभए प्रदेश नं. ६ मा मिल्नुपर्ने बताएका थिए ।
छलफलमा सहमागिहरुले स्थायी राजधानी दाङ बनाउनुपर्ने मागगर्दैै बुधवार विहान ९ वजे मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । त्यो विषयमा उनीहरुले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । नेपाली काँग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले छलफल कार्यक्रमा सहभागिता लागि सवै दलहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस दाङको आयोजनामा तुलसीपुरमा भएको सर्वदलिय छलफल कार्यक्रमा सत्तासिन दल नेकपा र जनमोर्चाको भने सहभागिता थिएन । तर ती दलका जिल्ला नेताहरुले पनि छलफलमा पूर्ण समर्थन जनाएको सहभागिहरुले दाबी गरेका छन् ।
