तुलसीपुर, असोज ९। नेपाली कांग्रेसका वरीष्ठ नेता पुर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले दुइतिहाइ वहुमतको नेकपा सरकारसंग कांग्रेस ओराल्ली, मोरल्ली र पोलिटिकल्ली सवै क्षेत्रबाट फेस गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । आर्थिक समृद्धिका नाममा जनताको ढाडसेक्ने गरी कर लगाएर आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने दुस्साहास यो सरकारले गरीरहेको भन्दै यसको विकल्पको पार्टिका रुपमा नेपाली कांग्रेसलाइ स्थापित गर्न आफु लागेको पनि उनले बताए ।
‘यो सरकारले न्युनतम व्यवसायीक सुरक्षा पनि प्रदान गर्न सकेको छैन, व्यवसायीका नाममा माफियाहरुलाइ पोस्ने अभ्यासमा नेकपा सरकार रहेको छ’, प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ तुलसीपुरले विहिवार विहान तुलसीपुरमा आयोजना गरेको चियापान तथा भेटघाट कार्यक्रममा पौडेलले भने, स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन वर्तमान सरकार असफल भएको छ । उनले यो सरकारसंग स्पष्ट आर्थिक एवं व्यवसायीक निति समेत नभएको भन्दै व्यवसायीक सहुहिलयतका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने मात्र खेल भएको बताए ।
कंग्रेस सम्वद्ध व्यवसायीहरु सहित जिल्लास्तरीय नेता कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थीतिमा वरीष्ठ नेता पौडेलले अवको चुनावमा कांग्रेसलाइ जिताउनकालागी हरेक बस्ती बस्तीमा पुगेर हरेक व्यक्तिको मन जित्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । ‘एउटा मान्छेलाइ समातेर पुरै मेरो हुंदैन, एउटा परीवारको सदस्यलाइ च्यापेर परीवारका सवै सदस्य आफ्ना पक्षमा नहुन सक्छन्, त्यसैले हरेक व्यक्ति÷व्यक्तिको मन छुने काम गर्नुस्’—पौडेलले भने । उनले बजार क्षेत्रमा कांग्रेस हुं भन्दै छाति फैलाएर हिड्नु भन्दा गाउंका झुपडिमा पुगेर स्थानियहरुसंग आत्मिएता साट्न पनि सुझाव दिए । अव पनि अल्छि गरे कांग्रेस उभोलाग्न नसक्ने भन्दै विपिको सिद्धान्त र आदर्श बोकेर अघिबढ्न पनि जिल्लास्तरीय नेता कार्यकर्तालाइ निर्देशन दिए ।
प््रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ तुलसीपुरका अध्यक्ष जनक प्रसाद खरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष खरालले व्यवसायीक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन नेपाली कांग्रेसले विशेष भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आग्रहगर्दै ज्ञापन पत्र नेता पौडेललाइ बुझाएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव झलक केसीले गरेका थिए । ज्ञापन पत्रमा सुरक्षित भएर व्यवसाय गर्ने अवस्था अझै नरहेको, सहज व्यापारीक निति सरकारले ल्याउन नसकेको, व्यवसायीलाइ दोहोरा र अस्वाभाविक करको भार थपिइरहेको, चन्दा आतंक अझैपनि निरन्तर रहेको तथा जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन नसकेको लगायतका मुद्धाहरु समेटिएका छन् ।
