कृषि, रोजगारी र युवा उद्यमशिलतामा जोड
तुलसीपुर, असार १ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /०८४ को बजेट आज (असार १ गते) प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै छ ।
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत नवौं बैठकमा बेलुका ५ बजे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट पेश गर्ने छन् । ३८ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
यसपालीको बजेट पनि गत बर्षकै हाराहारीमा ल्याउन थालिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत तथा १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा ‘समृद्ध लुम्बिनीः सुखी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिएको जनाएको छ । युवालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई बजेटले विशेष महत्व दिएको छ ।
विकास निर्माणका अपूरा कामलाई मध्यनजर गर्दै दायित्व भुक्तानी, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयारी गरेको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्याय केन्द्रित हुने दाबी गरिएको छ ।
पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती, स्थानीय तथा रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य सृङखला विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटमा समेटिएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, क्यान्सर, मिगौला प्रत्यारोपण तथा मुटुरोग सम्बन्धी उपचारमा सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम समावेश गरिने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा समावेश छन् । साथै डिजिटल सुशासन, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ ।
