दाङ, २ असार
प्रदेश नम्बर ५ सरकारले आइतबार आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैंयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्पm १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पुँजीगततर्पm १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख विनियोजन गरेका हुन् ।
प्रदेश नम्बर पाँचमा गत वर्ष २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको वजेट थियो । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ एक अर्ब गरी कूल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
वजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानवाट ७ अर्व ७७ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानवाट ५० करोड रहने बजेटमा अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब रहनेछ । प्राथमिकतामा परेका सशर्त अनुदानतर्फका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालू आर्थिक वर्षमा झै नेपाल सरकारसँग अपुग श्रोतको माग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेटमा संसद विकास कोष समावेश गरिएको छैन । तर सांसदहरुसँग माग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका ६ वटा योजनालाई समावेश गरेर हरेक सांसदले ६० लाख बराबरका योजना पाउने गरी बजेट बनाइएको छ ।
गत वर्ष ५० लाख रुपैयाँका सडक योजना दिइएको थियो । बजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लागि ६१ करोड २७ लाख ६९ हजार, प्रदेश सभाका लागि ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १५ करोड ९६ लाख २ हजार, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ८९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८० करोड ८० लाख ६६ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९ हजार रुपैयाँ वजेट छुट्टाइएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको बजेट कूल वजेटको ४३ प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार बजेट छुट्टाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २ करोड २५ लाख २७ हजार, अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख २७ हजार र स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालु वर्षमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ, कृष्णसेन जीवराज आश्रीत प्रादेशिक मार्गलगायतका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ ।
त्यस्तै कृषिमा नगदेबाली मिसन कार्यक्रम र कृषिकर्मी रोजगार सिर्जना कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटको ठूलो अंश भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा छ । प्रदेश सरकारले संसद विकास कोषमा कुनै रकम बिनियोजन गरेको छैन । तर, प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसमा प्रति योजना १० लाखका दरले ६ योजनाका लागि प्रति सांसद ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष सरकारले त्यस्ता योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । – प्रदेश टुडेबाट
