दाङ, पुस १५ । लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ।
यसअघि पुस १७ गतेका लागि बिषयगत समितिको निर्वाचन तय गरिएको भएपनि दुई दिन पहिले आइतबार एकाएक निर्वाचन स्थगित भएको सूचना जारी गरिएको छ ।
प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको अध्यक्षतामा पुस ९ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पुस १६ गते विषयगत समितिका सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता र १७ गते निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो।
एकाएक उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले आइतबार सूचना जारी गर्दै त्यो निर्वाचन स्थगित भएको अबगत गराएका हुन ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको निर्देशनअनुसार निर्वाचन स्थगित गरिएको कुरापनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेसका सभामुख मगरले भने मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको आग्रहका कारण तत्कालको लागि पूर्व निर्धारित निर्वाचन स्थगित गर्नु परेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री चौधरीले काँग्रेस प्यूठानबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सरोज थापालाई उद्योग मन्त्री बनाएपछि पार्टी भित्रै मुख्यमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ ।
पार्टी भित्र चुलिएको आफ्नो आलोचना बेबस्थापन गर्न र सन्तुलन कायम गर्न मुख्यमन्त्रीले बिषयगत समिति सभापतिहरुको निर्वाचन एकाएक रोकेको एक जना काँग्रेस नेताले बताए ।
विवादिद छविका थापालाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीमा कुनै सरसल्लाह नगरिएको र मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले चर्कौ बिरोध गर्दै आएका छन् । सभापति पुन पार्टी भित्र इतर समुहका हुन भने मुख्यमन्त्री चौधरी संस्थापन पक्षधर हुन । मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टी भित्रको एक समुहलाई पेलेर जान थालेको भन्दै उनले बिरोध गर्दै आएका छन् ।
यसअघि गत असार ३१ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले ६ वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो । ती समितिमा १२ देखि १५ सदस्य छन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास समितिमा १२ ÷ १२ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४ र कृषि वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य रहेका छन् ।
मथि कै सदस्यहरुबाट सम्बन्धित समितिको सभापति चयन गर्ने ब्यबस्था रहेको छ ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्षसम्म पनि संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन हुन नसक्दा आलोचना भइरहेको छ । समिति चयन भइ बैठक बस्न र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन तथा निगरानी नहुँदा सुशासन तथा जबाफदेहिता कमजोर बनेको भन्दै आलोचना भइ रहेको छ ।
प्रदेश सभाका सदस्यले २०७९ पुस १७ गते शपथ लिएका थिए भने पुस १८ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको थियो ।
बर्षदिन बिति सक्दापनि लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति गठन हुन सकिरहेको छैन ।
छ वटा समितिमा लेखासहित दुई वटा समितिको सभापति एमालेलाई दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने सहमति भएको स्रोतले बताउँछ ।
