तुलसीपुर, बैशाख १४ । नेपाली काँग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले बिहीबार ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।
बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेतिर चौधरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष प्रदेश सभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका हुन ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले ८ दलका ५३ जना सांसदसहित आँफुलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेश गरेका हुन । चौधरीलाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य सबै दलहरुका समर्थन रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले बैशाख १२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बिहिबार दिउँसो ४ बजेभित्र दावी पेश गर्न समयसीमा तोकिदिएका थिए ।
यसपछि बिहीबार बेलुकासम्म दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद चौधरीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री घोषणा गर्ने छन् । काँग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राजमो, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न थालेका हुन ।
८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन प्रयाप्त हुने गर्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४ – ४ , जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३ – ३ , राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ – १ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद रहेका छन ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरेको थियो । उस्ले १६८को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनमा जानु संविधानविपरित रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कदमको बिरोध गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णय कानुन विपरीत भएकाले दोषारोपन गरेका थिए ।
काँग्रेसका चौधरी २०७४ सालमा पनि संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको पालामा लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । पोखरेल पछि मुख्यमन्त्री भएका नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता कुलप्रशाद केसी मुख्यमन्त्री छँदा चौधरी ग्रामिण, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री थिए ।
पछिल्लो समय एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा भने काँग्रेस सत्ता बाहिरै बसेको थियो । एकाएक केन्द्रमा भएको राजनीतिक समिकरणका कारण झन्डै एक दिन पछि गिरी नेतृत्वको सरकार बिघटन भइ सकेको छ । हाल उनी काम चलाउ हालतमा पुगेका छन् ।
रुपन्देहीबाट निर्वाचित एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गिरी पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पुस २८ गते सपथ लिएका गिरीले यसअघि माघ ८ गते बिश्वासको मत पाएका थिए । माघ २८ मा सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तर पछिल्लो समय गिरीले वैशाख ११ गते भने विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन् । माओवादीसहित ५ दलले यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिए संगै उनी अप्ठेरोमा परेका हुन ।
