दाङ,जेठ १ ।
लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक बर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्लासहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरि यातायात सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्ला गुल्मी,अर्घाखाँची,प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दिया सहित दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको उद्योग,पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
‘संघीयताको मर्म अनुसार नागरिकले सुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यमा प्रदेश सरकार छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘सरकारको यही लक्ष्य अनुरुप यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाहरुमा सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ, यो निर्णयले सर्वसाधारणहरुलाई ठूलो राहत प्रदान गर्ने छ ।’
साउने साउनदेखि उल्लेखित जिल्लाहरुबाट पनि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु भयो भने प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट त्यो सेवा प्रारम्भ हुने छ । यि जिल्लाहरुमा यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरु सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवल सम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
रुकुम पूर्व, प्यूठान, रोल्पाका नागरिकहरु सेवा लिन दाङको तुलसीपुर आउनु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो ।
त्यस्तै गुल्मी,अर्घाखाँचीका सेवाग्राहीहरु बुटवल पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो भने बर्दियाका सेवाग्राही बाँकेको नेपालगञ्ज पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो । अब भने सेवाग्राहीहरुले आफ्नै जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट यो सेवा प्राप्त गर्नेछन ।
मन्त्री न्यौंपानेका अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु मार्फत यातायात सेवा प्रवाह गरिने छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका स्थानका सेवाग्राहीलाई सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा पाउनका लागि निकै सास्ती बेहोर्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
यातायात सम्बन्धी सेवा विस्तार अपरिहार्य देखेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले त्यस्ता सेवा बिस्तारका लागि मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
मन्त्रालयको प्रस्ताव माथि निर्णय गर्दै मन्त्री परिषद बैठकले आगामी आर्थिक बर्ष बाट सेवा प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
‘यातायात सेवा बिस्तारका लागि सेवाग्राही तथा जनप्रतिनिधिहरुबाट माग हुँदै आइरहेको पनि थियो, सेवाग्राहीहरुले भोग्नु परिरहेको समस्यालाइ मध्यनजर गर्दै यातायात सम्बन्धी सेवा बिस्तारका लागि हामीले मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गर्दै यातायात सम्बन्धी सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ र आगामी आर्थिक बर्ष देखि लागु हुने गरि कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापनको स्वीकृति पनि मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालयलाई दिएको छ । अब हामी यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा लाग्ने छौँ ।’
जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु मार्फत यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नेगरि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
ती कुरा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व नबढ्ने समेत मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘हाम्रो मन्त्रालय मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु हरेक जिल्लामा छन । यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका स्थानमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु मार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाईने छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकै हाल कायम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह हुने भएकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व पनि बढ्ने छैन । सेवाग्राहीहरुले आफ्नो थलोबाटै सेवा प्राप्त गर्नेछन ।’
यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा बिस्तारले नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्राप्त हुने र सरकारको राजश्वमा समेत बृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । मन्त्री न्यौपानेले यातायात सम्बन्धी सेवा बिस्तारका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसंग परामर्श गर्दै आएका थिए ।
