दाङ,पुस २९ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँट सकसपूर्ण देखिएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडमै कुरा नमिलेपछि बिहीबार दुई मन्त्रीसहित तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइएको छ।
शपथ लिएका मन्त्रीहरूलेसमेत जिम्मेवारी पाएका छैनन्। सत्तामा ७ दलसहित २ स्वतन्त्र सांसद छन्। सबैले एक(एक मन्त्रालय पाउने हो भने मात्रैपनि बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहने छन्।
सरकारले नै यसअघि बनेका मन्त्रालयको संख्यालाई १३ बाट घटाएर १२ मा झारेको छ।
सत्तापक्षीय एक सांसदका अनुसार संसदीय समिति, मन्त्रालय मिलाएर पद बाँडफाँट हुनेछ। तर मुख्य मन्त्रालयमा मुख्य दलकै दाबी भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार पेचिलो बनेको हो।
आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न चाहान्छन्।
तर एमालेले सो मन्त्रालय आफैँले राख्ने योजना बनाएको छ। अर्थमा एमालेका विष्णु पन्थीको अघिल्लो सरकारकै पालादेखि चर्चा भइरहेको छ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि बिहीबार माओवादी दलका नेता महराले शपथ लिएनन्। उनले शपथ नलिएपछि माओवादीबाट कृष्णा केसी विना विभागी मन्त्री बनेकी छन्।
एमालेबाट चेतनाराण आचार्य र भूमिश्वर ढकाल मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। तर शपथ आचार्यले मात्रै लिएका छन् । यी दुवैले शहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री गिरीले आफ्नो पार्टीको आकांक्षी मात्रै नभई सत्तासाझेदार दलहरुको पनि मन बुझाएर काम गर्नुपर्ने चुनौतीमा छन्।
साना दलहरूलेसमेत मन्त्रालय दाबी गरेकाले यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ। केही राज्यमन्त्रीसमेत बनाएर व्यक्ति मिलाउने करसतमा नेताहरु छन्।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्तीका बेला नसघाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले लुम्बिनीमा सरकार बनाउन साझेदार बन्दै मन्त्रालय दाबी गरेको छ।
यो दलमा तीन जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री गिरीले केही समयमै मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम सकिने बताएका छन्।
