दाङ, साउन ९ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ,नेपाल जिल्ला महासंघ दाङले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा लगाउन पस्ताव गरिएको तेहोरो करको विरोधमा उत्रिएको छ । जिल्ला महासंघ दाङको बिहिवार घोराहीमा बसेको बैठकले साउन १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थमन्त्रिलाई ज्ञापनपत्र बुुझाउने निर्णय गरेको हो । वन महासंघको बैठकले सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाउँदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरु हटाउन माग गरेको छ ।
सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको प्रति असहमति व्यक्त गरेको छ । वन महासंघका जिल्ला प्रवक्ता हेमराज शर्माले वन्द पैदावार शुल्क हटाउन माग गरे । वन महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर विक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
वन महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षता एंव वन महासंघ केन्द्रीय उपाध्याक्ष भिमप्रकाश खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको बैठकले साउन १५ गते ज्ञापनपत्र बुुझाउनु पूर्व जिल्ला महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन १६ गते दाङका १० वटै स्थानीय महासंघले डिभिजन वन कार्यालय अन्र्तगतका सव डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुुझाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख अतिथि वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्याक्ष भिमप्रकाश खड्काले वन बिकासमा सामुदायिक वन समूहले गरेको योगदानलाई राज्यले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
