दाङ असार, ३० । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७््६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । आयोगले सोमवार घोराहीमा आयोजना गरेको सदाचार,निष्पक्षता,निर्भिकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सशासन प्रवद्र्धन सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालञ्ंजका प्रमुख गणेश गैरेले उक्त जानकारी दिएका हुन ।
जिल्लाका दश वटा स्थानीय तह मध्य उजुरी पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ सवैभन्दा वढी शान्तिनगर गाउँपालिकाका ७ वटा, तुलसीपुर उपमहनगरपालिकाका ६ वटा, लमही नगरपालिका र ववई गाउँपालिकाका ५÷५ वटा, राजपुर गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिकाका ४÷४ वटा र वंगलाचुली गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, दगीशरण गाउँपालिका र गढवा गाउपालिकाका १÷१ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको आयोगका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव गैरेले जानकारी दिएका छन ।
जेठ मसान्तसम्म जिल्लाका १ सय ११ उजुरी मध्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सम्वन्धी ३५ वटा रहेका प्रमुख गैरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार शिक्षा सम्वन्धी २३ वटा र वन सम्वन्धी १४ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन ।
३ जिल्लावाट ५ सय उजुरी
कार्यक्रममा तीन जिल्लावाट पाँच सय उजुरी परेको जानकारी दिइएको छ । दाङ, बाँके र बर्दिया गरि तीन जिल्लाका विभिन्न शिर्षकमा पाँच सय ६ वटा उजुरीहरु आयोगमा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालञ्ंजका प्रमुख गणेश गैरेले बताए ।
उनका अनुसार सवैभन्दा धेरै उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सम्वन्धी १ सय ६९ वटा रहेका छन । स्थानीय तहमा हुने अनियमिता, गलत सिफारिस लगायतका धेरै उजुरीहरु अख्तियारमा परेको गैरेले जानकारी दिए ।
त्यसै गरि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सम्वन्धी ९, वन तथा वातवारण सम्वन्धी ६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्वन्धि १५ वटा, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात सम्वन्धी १४ वटा उजुरीहरु अख्तियारमा परेका छन ।
प्रमुख गैरका अनुसार गृह सम्वन्धि २७ वटा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास सम्वन्धी १४ वटा, खानेपानी सम्वन्धी ८ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी ता गरिवी निवारण सम्वन्धि ४८ वटा, शहरी विकास सम्वन्धी पाँच वटा, युवा तथा खेलुकद सम्वन्धी चार वटा, सस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्यन सम्वन्धी तीन वटा ,उर्जा,जलश्रोत तथा सिचाई सम्वन्धी १४ वटा उजुरी आयोगमा परेका छन ।
त्यसैगरी उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति सम्वन्धी पाँच वटा, सूचना तथा संंचार प्रविधि सम्वन्धी सात वटा, अर्थ सम्वन्धी पाँच वटा र सवैधानिक सम्वन्धी दुई वटा उजुरीहरु आयोगमा परेको आयोगको प्रमुख गैरले जानकारी गराएका थिए ।
