काठमान्डौं, असार २५ । विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधवार न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चमा दुईजना अधिबक्ता लगाएत विभिन्न व्यक्तिले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णय विरूद्ध तीनवटा रिट परेका थिए । साथै असार ३० गते रिटका दुवैपक्षलाई अदालतले छलफलका लागि झिकाएको छ। उक्त छलफल पछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
जाहेरी वालाले रिटमा भारतबाट विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न पाउने गरि सरकारलाई आदेश दिन माग गरेका थिए । उनीहरुले संविधानले प्रदान गरेको निरोगी रहने पाउने अधिकारलाई उल्लेख गर्दै विषादी मिस्याएको खाना खाँदा मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम औंल्याएका थिए ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै विषादी परिक्षण गरेरमात्रै तरकारी भित्र्याउनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
