दाङ, असार २२ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेलाई नाउपा अध्यक्षसमेत रहेकी प्रतिनिधि सभा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको अबगत गराएकी हुन ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा अब आँफुहरु प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली हुम्ला गएको हुँदा समर्थन फिर्ता लिएको बारे सभामुख घिमिरेलाई भेटेर जानकारी दिनु परेको श्रेष्ठले बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौं फर्केपछि भेट गर्ने समय मिलाइएको छ ।
नाउपाबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा सांसद अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले असार १९ गते मात्रै आर्थिक अनुसानमा नबसेको भन्दै नाउपाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।
त्यसपछि नाउपा रुष्ट बनेको थियो । सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै संघ सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिन भित्रै फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा नाउपाका ४ जना सांसद रहेको नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै धक्का भने लाग्ने अवस्था छैन । कारण, प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै सुविधाजनक बहुमत छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा (एमाले) सहति नेपाली कांग्रेस,जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नाउपा र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए ।
२०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वास मतको प्रस्तावका पक्षमा १८८ जना सांसदले मत दिएका थिए।
