दाङ, असार १७ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएपछि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार १५ गते नै भुक्तानी रोकेको छ।
जस्ले गर्दा भुक्तान पाउन बाँकी निर्माण ब्यबसायीले अब काम पुरा भइ सकेपनि यो आर्थिक बर्षमा पैंशा पाउने छैनन् ।
गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १९ करोड भुक्तानीको दायित्व समेत चालु आर्थिक वर्षमा बेहोर्नु परेका कारण यस वर्ष १५ दिन अगाडि नै सञ्चित कोष रित्तिन पुगेको स्रोत बताउँछ ।
खातामा रकम सकिएपछि आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता पहिले नै भुक्तानी रोक्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो। गत बर्षपनि पैंशा सकिएपछि असार २२ गते नै लेखाले भुक्तानी रोकेको थियो ।
प्रदेश सरकारले बिगत चार वर्ष यता घाटा बजेट ल्याउँदै आएको छ । लुम्बिनी सरकारले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजस्व पनि संकलन गर्न सकेको थिएन । सरकारको सञ्चित कोष रित्तिनुको कारण त्यसलाई पनि मानिएको छ ।