तुलसीपुर , माघ १ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेका छन् ।
पुस अन्तिम दिन २९ गते स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेका हुन ।
निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरे संगै अव लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यबस्थापन तथा खट्न पटन् आँफै गर्न पाउने मार्ग प्रसस्त हुने छ ।
प्रदेश प्रमुख मगरले सन्देशसहित असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका दुई वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुस १७ गते पुनःसर्वसम्मत पारित गरे प्रदेश प्रमुख समक्ष जस्ताको त्यस्तै पठाएको थियो । जस्ले गर्दा प्रदेश प्रमुख मगरलाई १५ दिन भित्रै त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब पैदा भएको थियो ।
सार्वभौम प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी पठाएको विधेयक यसअघि प्रदेश प्रमुख घर्तीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको भए पनि फेरि प्रदेश सभाले जस्ताको त्यस्तै दोस्रो पटक सर्वसम्मत रुपमा पास गरि पठाएको हुँदा प्रदेश प्रमुख मगरलाई फेरि पहिले जस्तै ती दुई विद्येक फिर्ता पठाउने छुट कानुनमा थिएन । त्यसैले उनी अहिले पहिले आँफैले सन्देशसहित फिर्ता पठाएइका ती दुई विद्येक प्रमाणिकरण गर्न बाध्य भएका हुन ।
नेकपा एमालेका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि यसअघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पास भएका थिए।
जुन विद्येकहरु नेपाली काँग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुँदा प्रेदश सभामा पेश भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले बिद्येक प्रमाणिकरण गरे संगै त्यो प्रदेश सरकारको ऐन बनेको छ । अबको हप्ता दिन भित्रै त्यो ऐन राजपत्रमा पर्काशित भएपछि त्यो ब्यबहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुने छ ।
