दाङ, भदौ ६ । अबदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई दिदै आएको सेवा सुबिधा नदिने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पूर्व विशिष्टि व्यक्तिलाई दिदै आएको सेवा सुविधा नदिने निर्णय गरेको हो ।
२०७९ भदौ ३१ गतेदेखि पूर्व पूर्व मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिदै आएका थिए ।
आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन पूर्व दिदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
मन्त्री परिषदको बैठकले २० कर्मचारी संगठन ओएनएम सर्भे पास गर्ने निर्णयपनि गरेको छ । मुख्यगरी घरेलु कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई गाभेर घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय बनाउने बिषयहरु त्यसमा समेटिएका छन ।
अवदेखि पर्यटन सम्वन्धी सेवा लिन १२ जिल्लामै कार्यालय राख्ने निर्णय पनि भएको छ । यस अघि पर्यटन कार्यालय दुई स्थानमा मात्रै राखिएको थियो ।
जसले गर्दा बाँकेको नेपालगञ्ज र रुपेन्देहीको भैरहवामा रहेका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न वा सेवा लिन असहज थियो । पर्यटन कार्यालयको सेवा लिन अव सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले आफ्ना लागि आफै आचारसंहिता निर्माण गरेर लागु गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
