दाङ, साउन ३० । १८ वर्षपछि नेपालको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयक २०८१, बुधबार प्रतिनिभि सभावाट पारित भएको छ ।
२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर पछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक बुधबार पारित भएको हो ।
दलहरुका बीचमा १८ बर्षदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि रस्साकस्सी चल्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बहुमतवाट बिद्येक पारित हुनुलाई अब शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष उन्मुख बनेको मान्न स्पष्ट आधारहरु बनेको विश्लेशन हुन थालेको छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनु पर्छ । त्यहाँ पारित भएपछि फेरि प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यसपछि बल्ल प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुने छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बिधिरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने छ ।
विधेयकमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यस्ता दोषीलाई २५ प्रतिशतमात्रै अर्थात ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय सजाय हुने उल्लेख छ।
अन्य सबै किसिमका मानवअधिकार उलंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने उल्लेख छ । तर पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार भने सुरक्षित गरिएको छ ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेका ‘अयोग्य लडाकु’लाई ‘बाल सेना’ को ठाउँमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ उल्लेख गरिएको छ । भने उनीहहरुको हकमा राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा छ ।
दश वर्ष सशस्त्र युद्ध त्यागेर २०६३ मंसिर ५ गते बाट तत्कालिन बिद्रोही शक्ति नेकपा माओबादी राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा आएको थियो ।
२०६३ मंसिर ५ मा सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा माओवादी लडाकू राखेर सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया बुधबार विधेयक पारित भएपछि अर्कौ सफलता मानिएको छ ।
नेपालमा माओबादी लडाकु समायोजन र उनीहरुको हतियार व्यवस्थापन २०६९ असार २० मा सुरु भएको थियो ।
नेपाली सेनामा शिविरका लडाकुको समायोजन भने २०७० भदौ १० भएको थियो । कुल एक हजार चार जना लडाकु नेपाली सेनामा संयोजन भएका थिए ।
