दाङ, २३ जेठ ।
साविक जिल्ला विकास समितिको सञ्चित कोषको रकम बाँडबाँड गरिएको छ । संघीय सरकारले जिविस खारेज गरेपछि कोषको खाता रोक्का गरेको थियो । जिविसलाई अहिले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)मा परिणत गरिएको छ । गत पुस ९ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सञ्चित कोषमा रहेको रकम फुकुवा गरेको थियो । मौज्जात कोष सञ्चालन निर्देशिका बनाएर सबै रकम जिससमा पठाएको छ ।
मौज्जाद कोषमा ३२ करोड ९८ लाख ८० हजार ५ सय २८ रुपैयाँ १९ पैसा छ । कोषको रकमबाट स्थानीयतहमा विकास निर्माण कार्यका लागि यसअघि प्रस्ताव आह्वान गरेर पत्रचार गरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । पालिकाको प्रमुखको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सबै तहलाई तीन÷तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । पालिकाले प्राप्त गरेको रकम स्थानीयले कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्ने छन् ।
जिल्लामा १० वटा पालिका छन् । १० वटा पालिकालाई ३० करोड र बाँकी २ करोड ९८ लाख ८० हजार रकम जिल्ला समन्वय समितिले राख्ने निर्णय भएको समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । बुधबार सबैतहलाई बोलाएर कार्यविधि बारेमा जानकारी दिएको र बजेट बाँडफाँड गरेको समन्वय अधिकारी कृष्ण प्रसाद गौतमले बताए ।
‘यस अघि पनि प्रस्ताव आह्वान गरेर पत्रचार गरेका थियौँ’ समन्वय अधिकारी गौतमले भने ‘प्रस्तावना कार्यविधि अनुरुप आउन नसकेकोले पुनः जानकारी गराउने काम भएको छ ।’ कार्यविधिले नगरपालिका र गाउँपालिका भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसपछि वडा कार्यालयको भवनलाई राखेको छ ।
विद्यालयको भवन निर्माण, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास निर्माण रहेका छन् । स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टर बनाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जिससको भवन वा अधूरा योजनाबारे प्रस्ताव बनाएर पेस गर्न सकिनेछ भने मर्मतलाई समेत कार्यविधिले जोड दिएको छ । प्रस्ताव पेस गर्नेले लागत सहभागिता व्यहोर्नुपर्छ ।
गाउँ÷नगरपालिका वा वडा कार्यालय भवनको लागि कुल बजेटको सम्बन्धित स्थानीयतहले ४० प्रतिशत व्यहोर्नु पर्ने छ । स्थानीय पूर्वाधार तथा अन्य योजनाको लागि २५ प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्नुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधारको मर्मत आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत लागत सहभागी व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाएर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेर जिससमा पेस गर्न आह्वान गरिएको जिसस उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले बताए । प्रस्ताव स्वीकृत गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । जिसस प्रमुख संयोजक रहने समितिमा उपप्रमुख सदस्य र समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहेका छन् । विनियोजन गरेको रकमबाट एक स्थानीयतहले अब झण्डै पाँच करोडको योजना पेस गर्न सक्ने छन् ।
