२०८१ असार ८ गते शुक्रवार

आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

काठमाडौं,जेठ ११ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बस्दै छ।

आज बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बस्ने बैठकबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी छ।

संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूको विरोध जारी रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम सहज रूपमा पारित हुन नसक्ने सम्भावना देखिन्छ।

सचिवालयका कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुनेछ।

नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संसदमा दुई वटा संशोधनको सूचना दर्ता भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले छुट्टाछुट्टै संशोधनको सूचना दिएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूलाई बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टा अगावै नाम टिपाउन संसद सचिवालयले भनेको छ।

त्यसक्रममा हुने छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनेछन्। प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने र पारित हुनेछ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८० पेस गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ।

यसका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय पनि आजको कार्यसूचीमा समेटिएको छ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आइरहेको कांग्रेसले आज पनि समिति गठका विषयमा सहमति नभएमा विरोध गर्ने बताएको छ।

यता, कांग्रेससहित विपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरूले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरिरहेको छ।

प्रकाशित मिति : २०८१ जेष्ठ ११ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *