दाङ, जेठ १५ । सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल बिद्येयक बिरुद्ध पत्रकार आन्दोलनमा उत्रनु शुभ संकेत नभएको सामाजिक अभियान्ताहरुले बताएका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाले बुधबार ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार ः प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा टीकाराम रेग्मीले संबिधानमा लेखेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ब्यबस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रेसलाई अंकुश लगाउने कुचेष्टा नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
संबिधानमा लेखेका कुरा अक्षर र नेपाली नागरिकको अनुहार हेरेर सरकारले आफ्ना गतिबिधि संचालन गर्न नसकेको रेग्मीले बताए । पञ्चायतकालको स्मरण गराउदै रेग्मीले आरोप, सजाय तोक्ने र कारर्बाही गर्ने सबै काम एउटै अंचालाधिसले गरे झै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल बिधेयकले त्यस्तै भूमिका खेल्न सक्ने खतरा औंल्याए ।त्यही भएर संसदमा प्रस्तुत बिधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई उनले आग्रह गरे । आचार संहिता बनाउने अधिकार रहेको मिडिया काउन्सिलाई २५ हजारदेखि १० लाख सम्म जरिमाना तोक्न सक्ने अधिकार दिनु लोकतन्त्र बिरोधी गतिबिधि ठहर्ने उनले बताए ।
त्यसमा पनि मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई सरकारले आबश्यक ठाने फिर्ता बोलाउन सक्ने बुँदा राखिएको हुँदा त्यो स्व्तन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने नियतका साथ ल्याउन खोजिको हुँदा फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय महासचिब एबम पत्रकार सुशील बस्नेतले लोकतन्त्रको आधार प्रेस स्वतन्त्रता,मानव अधिकारको सुनिश्चीता र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुने भएको हुँदा त्यसमा कसैसंग सम्झौंता नहुने स्पष्ट पारे । स्वतन्त्र प्रेस माथि अंकुश लगाउने षडेन्त्रका साथ विद्येक आएको हुँदा त्यो कदापी स्वीकार्य नहुने उनको तर्क थियो ।
प्रेसलाई ठेगान लगाउन भन्दै मिडिया काउन्सिल बिधेयक,मावन अधिकारको क्षेत्रलाई ठेगान लगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन बिधेयक र न्यायालयमाथिको प्रहार गर्न राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकका पार्टीका बफादार कार्यकतालाई न्यायाधिस सिफारीस गरिरहेको भन्दै बस्नेतले त्यसको विरोध गरे ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता डिल्लीराज धिताल,मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्ब केन्द्रिय उपसभापति एबम अधिबक्ता मोहनप्रसाद धितालले सुचना लुकाउन खोज्ने शासक नै तानाशाह हुने खतरा औंल्याए । प्रेस माथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा राजतन्त्रको अन्त्य भएको स्मरण गराएका उनीहरुले प्रेस माथिको दमनको नतिजा राम्रो नहुने स्पष्ट पारे ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष सुष्मा गिरी,मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका बिभागिय संयोजक नविन पोख्रेल,शान्ति समाज दाङका निर्वतमान सभापति सुरेश हमाल लगाएतले मिडिया माथि अंकुश लगाउने सरकारी रवैयाको विरोध गरेका थिए ।
शाखा सभापति शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मनतब्य सहसचिब उषा गौतम र सहजीकरण सचिव निर्मला डाँगीले गरेकी हुन ।
