२०८१ जेष्ठ ३० गते बुधवार

प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै,आज संघीय निजामती सेवा विधेयक पेश हुने

काठमाडौं ,चैत १ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जारी गरेको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन हुनु अगाडि प्रतिनिधि सभामा कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरुप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्। नयाँ सत्ता समिकरण र नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्न लागेपछि उनले विधेयक दर्ता गराएकी हुन्।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेको तलब भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च, उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान, बेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तभरण र उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण र निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षा लगायतका प्रस्तावित व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका कानूनी प्रावधानको निरन्तरताको रुपमा राखिएको छ ।

विधेयकमा रहेको श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, आवास सुविधा, सवारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको हुँदा सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने उल्लेख छ।

सरकारले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै राख्ने उद्देश्यले राखेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नुहुँदैन, विधेयकमा छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउने छैनन् ।


२६ फागुनदेखि ३ दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अहलेको गठबन्धनको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‍

‘राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने, विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सरकारमा पनि तत्त्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ’, राप्रपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२१ फागुनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार यो गठबन्धनमा राप्रपालाई सहभागी नगराउने सहमति भएको छ । तर केही प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि राप्रपा निर्णायक छ । तर राप्राले केन्द्र र प्रदेश सबैतिर गठबन्धनको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ ।

राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४० बुँदे माग बुझाएर पूरा गराउन दबाब दिन १६ चैतमा काठमाडौंमा प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको थियो ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० परेकाले विद्यार्थीको असुविधा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन २७ चैतमा सारिएको राप्रपाले जनाएको छ ।

‘पार्टीले गर्न लागेको बृहत जनप्रदर्शनको स्वरूप तय गर्न पार्टीका बरिष्ठ नेता उपाध्यक्षहरू र सबै उपाध्यक्षहरु रहने गरी समिति गठन गर्ने र सो समितिले तीन दिनभित्र अध्यक्षलाई प्रतिवेदन दिने निर्णय गरिएको छ’, वैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० चैत्र १ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *