दाङ, असोज १७ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलेस्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाधक रहेकोे बताएका छन् ।
बुधबार दाङको घोराहीमा लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौं पालिका प्रमूख तथा स्वास्थ्य प्रमूखहरुसंगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वाथ्य मन्त्री बस्नेतलले ६ महिनाभित्र चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरि स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधार्न लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
अस्पतालहरुमा हाल दरबन्दी एक चौथाई मात्रै रहेको हुँदा एक जना चिकित्सकले चार जना बराबर काम गरि रहनु परेको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुन नसकेको उनले बताए ।
धेरै बर्षदेखि दरबन्दी बढाउन प्रयास भइ रहेपनि अझैं संभव नभएको हुँदा जबसम्म त्यो सुधार हुन सक्दैन तब सम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सहज र सरल बन्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रको ४० प्रतिसत बजेट कटौती गरिए पछि आँफुले हल्ला खल्ला गरेर भएपनि १३ अर्व रकम थप्न लगाए पछि केही सजह भएको उनले बताए ।
मन्त्री बस्नेतले बिपन्नहरुका लागि देशब्यापी रुपमा निशुल्क उपचारको सुबिधा गराउन चाहेको उल्लेख गरेका थिए । मन्त्री बस्तेतले निजी अस्पतालले दश प्रतिशत बेड पूर्ण निःशुल्क नगरे अस्पतालको नवीकरण नहुने भन्दै गरिव तथा विपन्न समुदायका लागि निजी अस्पतालहरुले अनिवार्य रुपमा निशुल्क बेड छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले प्रदेशका १२ जिल्लामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सिकलसेल तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार लागि परेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमूख तथा स्वास्थ्य शाखा प्रमूखहरुले प्रदेश तथा संघ सरकारले प्रयाप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीको दरवन्दी र आवस्यक बजेट बिनियोजन नगरेर कामका लागि मात्रै निर्देशन दिने गरेको भन्ने गुनासो गरेका थिए । अत्यन्तै न्यून वजेटका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिक समक्ष पुराउन समेत मुस्कील परेको उनीहरुले बताएका थिए ।
मन्त्री बस्नेतसहित प्रदेशमन्त्रीले घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान र तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए ।
तस्वीर : नारायण नेपाल ।
