दाङ, १३ चैत
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले बबई गाउँपालिका–५ जलुकेबाट अवैध उत्खनन्मा प्रयोग भएका ३ वटा स्काभेटर र ५ वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनलाई प्रहरीको जिम्मा समेत लगाइएको छ । गाउँपालिकाकाले ठेक्का गरेको जलुके र अन्य क्षेत्रमा समेत अवैधानिक रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भएको भन्दै स्थानीयले विगत केही दिनदेखि आन्दोलनगर्दै आएका थिए ।
स्थानीयले उत्खनन्मा प्रयोग भएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेका थिए । मंगलबार अनुगमन समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर अवैधानिक रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भएको भन्दै तत्कालको लागि सबै काम रोक्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
‘ठेक्का बाहिरको जंगल क्षेत्रमा पनि उत्खनन् भएको छ’ अनुगमन समितिका सदस्यतथाजिल्लाप्रहरी कार्यालय दाङकाप्रहरी प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेले भने ‘तत्कालको लागि उत्खनन्मा प्रयोग भएका सवारी साधनलाई कारवाही गर्ने र काम रोक्ने निर्णय भएको छ ।’ बबई गाउँपालिकाले इआए तथा आइइ भएका क्षेत्रमा ठेक्का तथा अमानतमा काम गरेको र ति क्षेत्रमा अनुगमन समितिको स्विकृति विना मेसिन प्रयोग गरेको फेला परेको उनले बताए ।
इआए र आइइ गरेको क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गर्नको लागि जिल्ला अनुगमन समितिबाट स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो नभएको प्रहरी प्रमुख पाण्डेले बताए । जलुके क्षेत्रमा तीन ठाउँमा गाउँपालिकाले इआए गरेको छ । तर त्यो भन्दा धेरै ठाउँ र जंगल क्षेत्रबाट समेत उत्खनन्को काम भएको छ ।
त्यसैगरेर ठेक्का क्षेत्र र त्यो भन्दा पनि बाहिर क्षेत्रबाट उत्खनन् भएकोले बुधबारदेखि प्राविधिक टोली खटाउने र टोलीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । ‘प्राविधिक टोलीले तत्काल अध्ययन थाल्ने र टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा के कति कानून र गैरकानूनी काम भएको छ ।
त्यसको आधारमा ठेक्का रोक्ने वाकाम अघि बढाउने निर्णय लिने काम हुन्छ’ समितिका संयोजक नेपालीले भने । प्राविधिक टोलीलाई ७ दिनको म्याद दिने र टोलीले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि थप निर्णय लिने समेत भएको छ ।
अनुगमनमा अनुगमन समितिका सदस्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, धरणीधर चौधरी, यज्ञ बुढा, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य जगतबहादुर बस्नेत, लोकीकुमारी विश्वकर्मा, तीला बुढालगायतको सहभागिता थियो । अनुगमनमा स्थानीयहरुको ठूलो मात्रामा सहभागिता थियो । तर गाउँपालिकाको भने सहभागिता थिएन ।
