महान्यायाधिबक्ता अग्निप्रशाद खरेल ।
लालु चौधरी,
दाङ, फागुन २८ । महान्यायाधिबक्ता अग्निप्रशाद खरेलले सरकारी वकिलको कार्यालय अपराध पीडितहरुको अड्डा भएको बताएका छन् । मंगलवार दाङको तुलसीपुरमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन पछि सम्वोधन गर्दै माननिय महान्यायाधिबक्ता खरेलले यस्तो बताएका हुन ।
अपराधमा परेका व्यक्तिहरु सरकारी वकिलको कार्यालयमा पीडापोख्दै आउने र वकिलको रोहवोरमा टुङ्गोमा पुग्ने उनले बताए । सरकारी वकिलको कार्यालयमा पीडित मैत्री कक्ष राख्नुको कारण पीडितले पीडा पोख्न सकुन भन्नको लागि भएको बताए ।
न्यायालयको उदेश्य अन्याएमा परेका मानिसलाई न्यायदिनु, न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु, मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्नु नै रहेको खरेलको धारणा थियो । तर त्यसका लागि अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी सबैले मिलेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामी अपराध अनुसन्धानमा चुक्यौं भने वा अधियोजनमा चुक्यौं भने अदालतपनि त्यो चुकेको ठाउँवाट चुकेरै जान्छ,’ खरेलले भने । उनले अनुसन्धान र अभियोजन ठिक भएन भने निर्णय पनि ठिक र अपेक्षित हुन नसक्ने तर्क गरे ।
न्यायालयहरुमा न्यायको दिप बालिरहनको लागि अनुसन्धानकर्ता, निर्णयकर्ता मिलेर निष्पक्ष रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । उनले तुलसीपुरमा नवनिर्मित भवन आफु बस्ने काठमान्डौंको भवन भन्दा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न भएको बताए । तर उनले कामगर्नको लागि उपयुक्त भौतिक संरचना आवश्यक रहेपनि त्यसवाट कार्यसंपमादन पनि देखिनु पर्ने बताए । ‘तपाँई पिर्कामा बस्नु वा भव्य महलमा बस्नुस,तर मान्छेले न्यायप्राप्त गर्न सक्दैन भने त्यसको अर्थ रहने छैन ।’ खरेलले भने ।
अखण्ड नेपालको विरुद्धमा लाग्नेलाई कारवाही
फरक प्रशंगम खरेलले अखण्ड नेपालको विरुद्धमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताएका छन् । सिके राउतको नाम उल्लेख नगरेपनि उनले सर्वौच्च अदालतले रिहाइ गरिसकेपछि राज्यले एक खालको सम्झौंता गरेपनि त्यसविपरित राउत बोल्दै हिडेको प्रति उनले आपत्ति जनाए । ‘अलिकति परतिर गएर सम्झौंता विपरित अर्कौ ढंगले अभिव्यक्त हुँदाखेरी त्यहाँ नेर राज्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ,’ खरेलले चेतावनी दिदै भने ‘ त्यहाँपनि राज्य छ, कानुन छ र त्यो कानुन उलंघन गरेमा फेरिपनि त्यो कानुन लागु हुन्छ।’ नेपाल इतिहासदेखि नै अभिभाज्जे रहेको हुँदा त्यसका विपरित अलिकतिपनि तलमाथि गर्नेलाई तत्काल राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको कथन थियो ।
‘नेपाल वरिपरिका कतिपय मुलुकहरुको इतिहास थियो थिएन त्यो मलाई थाहाँ छैन,’ महान्याधिबक्ता खरेलले भने ‘तर, अखण्ड नेपालको इतिहास थियो र छ ।’ उनले नेपालको गौरवशाली इतिहास तथा अखण्ड नेपालको इतिहासलाई कसैले पनि तलमाथि गर्ने अलिकतिपनि चेष्टा गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यले शान्ति सुरक्षाको माध्यमवाट त्यस्ता चिजहरुलाई नियन्त्रणमा नलिए राज्य छ भन्ने आधार नरहने स्पष्ट पारे ।
अदालतको आदेशवाट छुटेका कुनैपनि मानिसले राज्य संग भएका सम्झौंतालाई तलमाथि गर्छन र त्यसलाई लागु नगर्ने कोसिस गर्छन भने त्यहाँ राज्य र कानुन दुबै सक्रिय हुनुपर्ने खरेलले बताए । सरकार संगको सम्झौंतापछि सिके राउतले जनकपुरमा गरेका घटनाहरु राज्यले अगाडि सारेको कानुन उल्लघनका घटनाहरु भएको महान्यायाधिबक्ता खरेलको भनाइ छ । उनले त्यसमाथि पनि अनुसन्धान र अभियोजन हुन सक्ने तर्क गरे । राज्यले गरेका सम्झौंताको अनुचित लाभलिने कसैले कोसिस गर्छ भने त्यो लाभ कसैले पनि नपाउने खरेलले बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै संघीय सांसद शान्ता चौधरीले दाङ संघीय राजधानी बन्नका लागि सबै भन्दा उयुक्त स्थान भएको बताइन । त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीले उत्साहाका साथ काम गरिरहेको देखेर प्रतिपक्षी लगाए अरु शक्ति आत्तिएको दाबी गरिन । उनले न्यायालयले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाउने खेल बन्द गर्नुपर्ने बताइन ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधिस नहकुल सुवेदी ।
त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधिस नहकुल सुवेदीले उच्च अदालत तुलसीपुरको भौतिक संरचना धेरै वर्ष पहिले निर्माण गरिएको हुँदा साँघुरो र व्यवस्थित हुन नसकेको हुँदा जग्गा खोजी तथा नँया भवन निर्माणमा सघाउन आग्रह गरे ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले प्रदेश र संघ स्तरका कुनैपनि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जिम्मा लिने जानकारी दिए । त्यस्तै उनले दोघरेमा उच्च अदालतको जग्गा खोजी भइ रहेको र अब अन्तिम कार्य गर्न बाँकी रहेको बताए ।
५ नं. प्रदेशका मुख्य न्यायाधिबक्ता ठाकुरप्रशाद डिसी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रशाद रिजाल लगाएतले सम्वोधन गरेका थिए ।
साढे ३ करोड बढीको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण
बरिष्ठतम नायव महान्यायाधिबक्ता खगराज पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रमुख परिक्षित गदरियाले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय तुलसीपुरको नवनिर्मित भवन निर्माण गर्नको लागि अनुमानित भ्याट बाहेकेको बजेट ४ करोड ३९ लाख ६५ हजार ९ सय ७७ भएतापनि निर्माण कम्पनी संग भ्याट बाहेक ३ करोड ५८ लाख ७४ हजार ५ सय ६५ रुपैंयामा सम्झौंता भएको जानकारी दिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालय ।
२०७२ साल असार असार २४ गते स्याङजाको एमएस फूरजोर जोसी निर्माण सेवाले भवन निर्माणको जिम्मा सकारेको थियो । सम्झौंता अनुसार २०७४ असार २४ गतेभित्तै भवन निर्माण कार्य सक्नुपर्ने भएपनि विभिन्न कारणले गर्दा ६ महिना ढिलागरि पुस २४ गते निर्माण सम्पन्न भएको गदरियाले जानकारी दिएका थिए । ६ महिना समय थप लागेको हुँदा निर्माण लागत केही महंगो पर्ने गइ ३ करोड ६० लाख ९० हजार ५ सयको लागतमा भवन निर्माण कार्य पुरा भएको जानकारी दिइएको थियो ।
